निक्षेपको ८९ प्रतिशतसम्म लगानी गरेपछि थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू
केही बैंकहरूमा पुँजी अभावको समस्या कायम रहेपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै असन्तुलन बढ्ने जोखिम देखिएको छ । असोज २४ सम्मको तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरूले २९ खर्ब २४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेकामा २६ खर्ब ३ अर्ब लगानी गरेका छन् । निक्षेपको ८९ प्रतिशतसम्म लगानी गरेपछि थप लगानी गर्न नसकने अवस्थामा बैंकहरू आइपुगेका छन् ।
समग्रमा बैंकहरूलाई पुँजीको दबाब देखिए पनि केही बैंकहरूको अवस्था भने सहजै रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो बैंकमा समस्या छैन, कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने, ‘तर, कतिपय बैंकहरूलाई पुँजी अभावको समस्या रहेको सुनिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोजसम्ममा बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप (प्राथमिक पुँजीसहित) अनुपात औसतमा ७६ प्रतिशत हुने देखिएको छ । तर, केही बैंकहरूलाई भने पुँजीको दबाब हुने देखिन्छ । ‘समग्र क्षेत्रमा दबाब देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षत्री भन्छन्, ‘४/७ बैंकको यस्तो अनुपात सीमानजिक अर्थात् ७९ प्रतिशत छ ।’
केही बैंकमा पुँजी अभाव हुँदा ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको मोलमोलाइ बढ्ने भएकाले निक्षेप असन्तुलत बढ्ने र समग्र क्षेत्रमै प्रभाव पर्ने देखिँदै आएको छ । हुनत, बैंकहरूले हाल मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिलाई ९.७५ प्रतिशत र संस्थालाई ९.५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर दिने सहमति गरेका छन् । त्यस्तै, साधारण बचतमा अधिकतम ६.५ प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइने सहमति कायमै छ ।
केही समयअघि एकाध बैंकले यो सहमति मान्न नसक्ने नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा बताए पनि उनीहरूलाई सम्झौतामै अड्याउन संघ सफल भएको छ । दसैँयता कर्जाको माग पुन बढ्न थालेकाले बैंकहरूलाई पुँजी दबाब पर्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।
सरकारको खर्चमा वृद्धि नहुँदा पनि बैंकहरूमा पुँजी अभाव देखिएको छ । सरकारले लक्ष्यको १६ प्रतिशत (१ खर्ब ८२ अर्ब) राजस्व उठाएको छ भने लक्ष्यको ११.४१ प्रतिशत (१ खर्ब ७४ अर्ब) खर्च गरेको छ । सरकारसँग अनुदान र ऋण सहयोग, अघिल्लोपटकको नगद बचत र बेरुजु असुलबापत थप रकम छ ।
स्रोत जुटाउन ७ बैंकको ऋणपत्र
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी स्रोतको व्यवस्था गर्दै हरेक बैंकले यस आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने र यसरी उठेको रकम शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाउने प्रावधान ल्याएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३ वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ५० करोडको ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति धितोपत्र बोर्डबाट पाएका छन् । अनुमति पाएका सिद्धार्थ, लक्ष्मी र प्रभु बैंकले ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । त्यस्तै, थप चार वाणिज्य बैंकहरू १० अर्ब ५० करोडको ऋणपत्र अनुमतिको प्रक्रियामा छन् । कुमारी, नेपाल एसबिआई, नबिल र सन्राइज बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
लगेनन् राष्ट्र बैंकले दिएको ८ अर्ब ६५ करोड
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा देखिन थालेको तरलता अभाव समस्या समाधान गर्न बुधबार २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको थियो । तर, बैंकहरूले ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लिएनन् । ‘राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने सीमाभन्दा बढी ऋणपत्रमा लगानी गरेकाहरूले रिपोमा सहभागिता जनाएका छन्,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘तर, जसको ऋणपत्रमा रकम अड्किएको छैन र कर्जा लगानी गर्न पनि पुँजी छैन भने उसलाई रिपो लिएर पुँजी उपलब्ध हुँदैन ।’ राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (४ प्रतिशत) राख्न रकम अभाव भएमा बैंकहरूले यस्तो सुविधा पाउँछन् । तर, यसरी प्राप्त भएको रकम कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सबै पैसा नलिए पनि अन्तरबैंक कारोबारमा भने उच्च ब्याज तिरिरहेका छन् । सहज अवस्थामा अन्तरबैंक ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशत हुने भए पनि बुधबार साँझ यस्तो ब्याजदर ४ दशमलव ७९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो रिपो जारी हुनुभन्दा २ दिनअघि भने यस्तो ब्याजदर ५ प्रतिशत हाराहारी (४.९९ प्रतिशत) पुगेको थियो । अधिक कर्जा लगानी गरेर अनिवार्य नगद मौज्दातसमेत पु-याउन गाह्रो भइरहेको बैंकहरूलाई भने अन्तरबैंक कारोबारले सहयोग पुग्छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
