मुलुक संघीय संरचनामा गएको करीब ४ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संघीय संरचना बमोजिम सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लागू गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमार्फत गर्दै आएको सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७१ लाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको हो ।
यसअघि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहको कारोबार वाणिज्य बैंकहरूमार्फत हुँदै आएकोमा अब प्रदेश सरकारको खाता तथा कारोबार थपिएको छ । राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको संयुक्त कार्यदलले उक्त निर्देशिका तयार पारेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले देशको शासकीय प्रणाली संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण भएको तथा सोहीअनुरूप गठन भएको तीनै तहका सरकारको कारोबार सञ्चालन हुने खाताहरू र यसको सञ्चालन विधि स्पष्ट पार्न जरुरी भएकाले नयाँ निर्देशिका ल्याइएको बताए । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले अब बैंकहरूमा खोलिने तीनै तहका खाताहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ अन्तर्गत तीन भागमा विभाजन गरेको छ । ‘क’ अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारसँग सम्बद्ध सरकारी खाता पर्छन् भने ‘ख’ अन्तर्गत प्रदेश सरकार र ‘ग’ अन्तर्गत स्थानीय सरकार सम्बद्ध सरकारी खाता पर्छन् ।
नेपाल सरकारको केन्द्रीय सञ्चित कोष खाता, सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता, निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता, वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति खाता ‘क’ समूहअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ । यी खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै खोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी निर्देशिकाले ‘ख’ खाताअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष खाता र यसमा सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता, वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति खातालाई समेटेको छ । यी खाता राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध प्रादेशिक कार्यालयमा खोल्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय नभएको प्रदेशको हकमा भने नजीकको प्रादेशिक कार्यालयमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, ‘ग’ खाता अन्तर्गत स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका) को राजस्व तथा अनुदान खाता, खर्च खाता, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोष खाता, सञ्चित कोष तथा विभाज्य कोष खाता रहनेछन् । यस्तो खाता स्ट्यान्र्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेकका २७ वाणिज्य बैंकमा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै सरकारी कारोबारका लागि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिएका तर शाखा विस्तार नगरी कारोबार नगरेका वाणिज्य बैंकका शाखा रद्द गर्न सक्ने चेतावनी केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशिकालाई कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउन तथा कसरी खाता सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे प्रत्येक प्रदेशमा गएर त्यहाँका वाणिज्य बैंकका कर्मचारीमाझ अन्तरक्रिया गर्ने बताएको छ । उक्त योजना अनुसार असोज ३० गते काठमाडौंमा रहेका सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूका लागि अन्तरक्रिया गरिँदै छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
