बैंकिङ खबर । सहकारी विभागले २०४९ सालअघि दर्ता भएका साझा सहकारी संस्थाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । यी संस्थाको साधारणसभा र सरकारको स्रोतबाट खरिद भएको सम्पतिको छुट्टा छुट्टै विवरण पठाउन निर्देशन जारी गरेको हो । साझा ऐन २०४१ अन्तर्गत २०४८ सालसम्म करिब १ हजार ५ सय साझा खुलेपनि हाल ८ सयको हाराहारीमा मात्र त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । तर यी संस्थाको सम्पति र दायित्वको अवस्थाबारे सरकारसँग समेत विवरण छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साझा सहकारी संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले देशभरबाट विवरण मागेको थियो । विवरण प्राप्त नभएपछि सरकारले साझा सहकारीको नाममा कृषि विकास बैंकमा रहेको ऋण भुक्तानी गरेको थियो ।
पञ्चायत कालमा सरकारले खोलेका साझा संस्थाले बैंकबाट ऋण लिई किसानलाई पुनः लगानी गरेका थिए । त्यसमध्ये केही संस्थाका सञ्चालकले कर्जा दुरुपयोग गरेको, किसानबाट उठाएको रकम बैंकलाई नतिरेकाले साझाहरु धरासायी बनेका एक उच्चस्तरिय सरकारी कार्यदलले औल्याएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश संस्थाको अभिलेख समेत नभएको संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि धरासायी भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सहकारी आन्दोलनकर्मीहरुले भने साझाको सम्पति सहकारीको रहेको भन्दै सरकारले ऋण मिनाहा गरी सम्पति फिर्ता गरी ति संस्थालाई सहकारी सिद्वान्त अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५(०६६ मा सरकारले कृषि विकास बैंकमार्फत साना किसानलाई प्रवाह गरेको ३० लाख सम्मको ऋण मिनाहा र १ लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा गरेको थियो ।
कार्यदलले समेत ग्रामीण साझा संस्थाहरुको ऋणलाई मिनाहा गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई पुनः संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर ऋण मिनाहको लागि कार्यदल बनाइ अध्यन गर्न समेत सुझाब दिइएको थियो । तर, यसका लागि सरकार र सहकारी अभियानको तर्फबाट पहल हुन सकेको छैन ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानिय तहसम्म भएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार स्थानीय सरकारले निश्कृय सहकारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, अझैसम्म अधिकांश स्थानिय तहले सहकारी व्यवस्थापनको काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
