अर्जुन बहादुर कँडेल, नेपाल बैंक लिमिटेड । वित्तीय सेवाहरूको पहुँच नपुगेका मानिसहरूसम्म सहज रूपमा उनीहरूले उपभोग गर्न सक्ने ढङ्गबाट वित्तीय सेवाहरू पुर्याउनु नै वित्तीय समावेशीकरण हो । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसहरूको वित्तीय चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्दै वित्तीय सेवाहरूको पहुँच आम मानिसहरूमा पुर्याउनु नै वित्तीय समावेशीकरणको मुख्य ध्येय हो । विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूलाई समेत वित्तीय सेवाको अवसर प्राप्त गर्ने कार्यमा वित्तीय समावेशीकरणले सहयोग पुर्याउँदछ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रत्येक व्यक्तिमा गुणस्तरीय र वहनयोग्य वित्तीय सेवाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो ।
वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकताः
वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकता निर्वीबाद नै छ । प्रबिधिमा परिवर्तन, नयाँ नयाँ वस्तु तथा सेवाहरु एवं नवप्रवद्र्धनात्मक व्यवसायीक मोडेलहरुले समग्र बिश्वको वित्तीय समावेशीकरणको इकोसिस्टमलाइ नै रुपान्तरण गर्दै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो बिकास लक्ष्यले वित्तीय सेवाहरुको फराकिलो पहुँचलाइ उद्धेश्यको रुपमा समावेश गरेको छ भने वित्तीय समावेशिकरण र समावेशी विकासको सम्बन्धलाइ जोड दिइएको छ । वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकताका प्रमुख कारणहरुमा वित्तीय सेवाको पहुँच विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूसम्म पु¥याउन, वित्तीय साक्षरता एवम् चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्न, वित्तीय सेवाहरूको पहुँचबाट पर रहेका मानिसहरूका संभावित क्षमता एवं अवसरहरूको उपयोग गर्न, अनौपचारिक वित्तीय स्रोतहरूबाट उच्च लागतमा वित्तीय सेवाहरू लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त राख्न, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गती एवं अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई निरूत्साहित गर्न, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन एवं विकास गर्न, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सबल एवं दिगोपन गर्न, राज्यमा सन्तुलित विकासको प्रत्याभूति दिलाउन र मुलुकमा समावेशी वित्तीय प्रणाली स्थापित गर्न ।
विश्व परिदृश्य
बिश्व बैंकको “ग्लोबल फिन्डेक्स २०१७” को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरीमा १ अर्ब ७० करोड वयस्क व्यक्तिहरु औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहेका छन् र त्यसमा पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यो अवस्था बढी भयावह देखिन्छ । त्यसैगरी एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा १ अर्व भन्दा वढि मानिसहरु औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् । सोहि प्रतिवेदनले बिश्वभरका ६९ % वयस्कहरुको मात्र बैंक खाता रहेको देखाएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा ८९% मानिसहरूसँग औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूमा बैङ्क खाता रहेको देखिएको छ भने न्यून आय भएका राष्ट्रहरूमा ५९% मानिसहरूमा अझै पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा ६७% मानिसहरूमा अझै पनि वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । बिश्व बैंकले नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा सन् २०२० सम्म बिश्वव्यापी वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालको अवस्थाः
नेपालले वित्तीय क्षेत्रको विस्तारको लागि मात्र नभई समावेशी आर्थिक वृद्धिलाइ अगाडि बढाउने इन्जीनको रुपमा वित्तीय समावेशीकरणलाइ प्रयोग गरिरहेको छ । बैकिङ्ग इतिहासको ८ दशकभन्दा बढी समय पार भइसक्दा पनि करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक बैकिङ्ग तथा वित्तीय सञ्चालको पहुँचबाट अझै पनि बञ्चित रहेको अवस्थाबाट नै नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था प्रस्ट हुन्छ । विश्व बैंकको “ग्लोबल फिन्डेक्स २०१७” को प्रतिबेदनले नेपालमा सन् २०११ मा २५% व्यक्तिहरुसंगमात्रै औपचारीक वित्तिय सेवाको पहुँच रहेकोमा सन् २०१७ मा ४५% पुगेको देखाएको थियो । “युनाइटेड नेशन्स् क्यापीटल डेभलप्मेन्ट फन्ड २०१४” को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६१ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यासंग औपचारीक वित्तीय सेवाको पहुंच रहेको छ । २१ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले अनौपचारीक वित्तीय सेवाहरु प्रयोग गर्दछन् भने १८ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले कुनै पनि वित्तीय सेवाहरु प्रयोग गर्दैनन् । त्यसैगरी ५२ % पुरुष र ४८ % महिला औपचारीक वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहेको पनि सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले वित्तीय समावेशीकरणको मुद्धालाइ बिशेष जोड दिइरहेका छन् । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको मुलभुत उद्धेश्य भनेको वित्तीय कारोवारमार्फत गरिवी निवारण गरी समावेशी बृद्धि गर्नु नै हो ।
नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणका प्रयासहरु
नेपालले वित्तीय समावेशीकरणलाइ जोड दिन समयक्रमसंगै बिभिन्न मोडेलहरुको प्रयोग गर्दै आएको छ । जस्तै ग्रामीण बिकास बैंक मोडेल, माइक्रो फाइनान्स मोडेल, निर्देशित कर्जा मोडेल, परियोजनामा आधारित माइक्रो क्रेडिट मोडेल, एफआइएनजिओस मोडेल तथा सहकारी मोडेल । मौद्रीक नीति २०७४/७५ ले वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिती कम भएका तोकिएका १४ जिल्लाहरुमा“क” र “ख” बर्गका बैंकले र २२ जिल्लाहरुमा “घ” बर्गका बैंकले शाखा खोलेमा प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रीक नीति २०७४/७५ ले “क”, “ख” र “ग” बर्गका बैंकहरुको नयां लाइसेन्स दिने कार्य बन्द गरी वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएको ठाउंमा “घ” बर्गको वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिने कार्यलाइमात्र निरन्तरता दिएको थियो ।
नेपाल सरकारको बजेट २०७४/७५ ले प्रत्येक घर परिवारको बैंक खाता खोल्ने निति राखी “एक घर एक खाता”भन्ने नारा नै उल्लेख गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले वित्तीय समावेशीकरणको मुद्धालाइ बिशेष जोड दिइरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफ.एस.डि.एस ) २०१६/१७ – २०२०/२१ मा वित्तीय पहुंच र समावेशीकरण एक प्रमुख खम्बाको रुपमा रहेको छ । नेपाल सरकारको बजेट २०७५/७६ ले “एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता” खोल्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो जसको समग्र उदेश्य वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीयक्षेत्रको बिस्तार गर्नु नै हो ।
मौद्रिक नीति २०७५/७६ ले एक बर्षभित्र सबै ७५३ स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो जस अनुसार आ.व.२०७५/७६ को अन्तसम्ममा जम्मा ७३५ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् । त्यसैगरीे वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरिने लक्ष्य लिएको थियो । वित्तीय समावेशीकरणको अवगत हुने बिभिन्न परिसुचकहरु संकलन गर्ने गरी प्रयोगमा ल्याइएको ई –म्यापीङ्क लाइ फाइनान्सीयल इन्क्लुशन प्रोटलको रुपमा परिष्कृत गरी सर्वसाधारणको त्यसमा पहुंच हुने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीति २०७६/७७ ले स्थानीय तहका सवै वडासम्म वित्तीय सेवाको पहुंच पुर्याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकÞती लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी डिजीटाइजेशन र फिन्टेकको उपयोग बढाइ सवै आर्थिक कारोवार बिधुतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
वित्तीय समावेशीकरणमा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेता पनि अधिकांश निजी स्तरका यस्ता संस्थाहरू बढी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको हुनाले सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले विनाधितो ऋण प्रवाह नगर्ने भएकोले न्यून आय भएका मानिसहरूको पहुँचसम्म यो पुग्न सकेको छैन । लघुवित्त कम्पनीहरु खासगरी ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा लक्षित हुने भएकोले तिनीहरुले वित्तीय समावेशीकरणमा प्रमुख भुमिका खेल्न सक्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवै स्थानीय निकायहरुमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि वित्तीय समावेशीकरणमा तिव्र प्रगती हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सुचना तथा संचार प्रविधिमा भएको तिव्र बिकासले पनि नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणमा फड्को मार्ने अवसर प्राप्त भएको छ तर यसमा वित्तीय साक्षरता र चेतनाको अहम् भुमिका रहन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार २०७५ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सङ्ख्या विस्तार भइ ४७०१ पुगेको छ । सबैभन्दा बढि प्रदेश नं. ३ मा १५०६ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १७८ शाखा रहेका छन् ।
प्रदेशगत रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या :
प्रदेश शाखा संख्या अंश (५० प्रतिशाखा जनसंङ्ख्या)
१ : ७३५ १५.६ ६६०५
२ : ४९९ १०.६ १२१५०
३ : १५०६ ३२ ४१३८
गण्डकी : ६५२ १३.९ ३८२६
५ : ८२४ १७.५ ६०२६
कर्णाली : १७८ ३.८ ९८६३
सुदुरपश्चिम : ३०७ ६.५ ९२६९
कुल : ४७०१ १०० ६२१४
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ साउनमा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्ग अनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंक २८, विकास बैंक २९, वित्त कम्पनी २३ र लघुवित्त वित्तीय संस्था ९० गरी कुल १७० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् भने तिनीहरुको शाखाहरुको सङ्ख्या ८,६८६ पुगेको छ ।
वित्तीय समावेशीकरणका प्रमुख सुचकहरु (क, ख र ग बर्गका वित्तीय संस्थाको आधारमा)
एटिएम सङ्ख्या : ३३१६
मोबाइल बैंकिङ्क ग्राहक सङ्ख्या : ८३ लाख ५० हजार
इन्टरनेट बैंकिङ्क ग्राहक सङ्ख्या : ९ लाख १७ हजार
शाखारहित बैंकिङ्क केन्द्र : १५३०
शाखारहित बैंकिङ्क ग्राहक सङ्ख्या : १ लाख ६८ हजार
जारी भएका डेबिट कार्ड सङ्ख्या : ६७ लाख ८ हजार
जारी भएका क्रेडिट कार्ड सङ्ख्या : १ लाख २३ हजार
कुल निक्षेप खाता सङ्ख्याल : २ करोड ७९ लाख
कुल कर्जा खाता सङ्ख्या : १४ लाख ४० हजार
वित्तीय समावेशीकरणका प्रमुख चुनौतीहरु :
सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा आवश्यक्ताभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू हुनु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कर्जामा दोहोरोपना, छायाँ बैंकिङ्गको बड्दो प्रभाव, निस्कृय कर्जाको मात्रा बढ्नु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशिलताको विकास हुन नसक्नु , बैकिङ्ग क्षेत्रको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नु, भौगोलिक विकटता, आवश्यक पूर्वाधारको कमी, बैकिङ्ग तथा वित्तीय सञ्जाल प्रभावकारी बन्न नसक्नु ,वित्तीय संस्थाहरूको असहज शर्तहरू, पारदर्शिताको अभाव, दिगो र प्रभावकारी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको अभाव, अनौपचारीक वित्तीय कारोवार मजबुत हुनु, वित्तीय चेतना एवं वित्तीय साक्षरताको स्तर कमजोर हुनु इत्यादी कारणहरुले गर्दा वित्तीय समावेशीकरणको गति दु्रत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
उपायहरू
वित्तीय समावेशीकरणलाई सफल बनाउने प्रमुख दुई उपायहरु:
१.वित्तीय साक्षरता बिस्तार ( माग पक्षीय अवधारणा)
२. वित्तीय सेवाहरुको डिजिटाइजेशन् ( आपुर्ती पक्षीय अवधारणा)
अन्य उपायहरुमा भौतिक तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास, नियमनकारी निकायको उचित मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, बैंक खाताको प्रयोग बढाउने, लघुवित्त सेवा विस्तार, पर्याप्त र भरपर्दो तथ्याङ्ग उपलब्ध हुनु अति आवश्यक छ ।
