बैंकिङ खबर । प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मङकाखलः, पर्म आदि नामबाट सहकार्यको शुरुआत भएको पाइन्छ । विधिवत रुपमा सहकारीको अवधारणा नभएपनि सहकार्यको अवधारणाको विकास भइसकेको थियो । सहकारीको इतिहास नेपालमा छ दशक लामो छ । वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०१३ मा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवनमा बखान ऋण समिति समेत गरी १३ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका थिए ।
राप्तीदून विकास परियोजना अन्तर्गत तत्कालिन अवस्थामा बाढीपीडित कृषकहरुलाई पुनर्वास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरुको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि मात्र सहकारीलाई संस्थागत कानूनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरीएको थियो । वि.सं. २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । वि.सं. २०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भयो तर सहकारी सुझबुझका अभावका कारण कहिले भूमिसुधार, कहिले साझा संस्था ऐन ल्याई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ । वि.सं. २०४८ मा साझा केन्द्रिय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । उक्त समयमा राज्यद्धारा निर्देशित र नियन्त्रीत संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो ।
नेपालमा वि.सं. २०४८ साल पश्चात सहकारी स्थापना गर्ने लहर नै चलेको पाइन्छ । नेपालको राज्य व्यवस्थाले वि.सं. २०१० साल देखि अपनाएको सहकारी अवधारणाले वि.सं. २०७४ सम्म डिभिजन कार्यालयहरु र त्यसको जिल्ला कार्यलय मार्फत काम गरेका थिए । यो अवस्था सम्म नेपालमा करिब ३४ हजार बढी सहकारी संस्थाहरु स्थापना भइसकेका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भने सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीको संरचनामा केही फेरवदल गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले प्रारम्भीक, जिल्ला र केन्द्रमा मात्र सहकारी संघ रहेको अवस्थामा विचमा प्रदेशगत सहकारी संघकोे ब्यवस्था थप गरेकोे छ । उक्त ब्यवस्था पछाडी सहकारीको संरचनामा प्रारम्भीक तहमा प्रारम्भीक सहकारी संघ, जिल्ला तहमा विषयगत जिल्ला संघ र जिल्ला सहकारी संघ प्रदेशमा विषयगत प्रदेश संघ र प्रदेश सहकारी संघ केन्द्रमा विषयगत सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहने संरचनागत ब्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रकोे नियमन ब्यवस्थामा भने अहिले पूर्ण रुपमा परीवर्तन भइसकेको छ । सहकारी ऐन २०७४ लागु हुनु भन्दा पहिले सहकारी संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण तथा विकासकोे जिम्मेवारी सहकारी विभाग र विभाग माताहतका कार्यलयबाट हुने गरेको थियो । तर अहिले ऐनले तिन तहकै सरकारबाट स्थापना गरिएका नियमक निकायबाट नियमन गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण र विकासको काम त्यही स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । त्यसको लागी सहकारी विभाग र माताहतका कार्यलयबाट अभिलेख हस्तान्तरणको काम पनि भइसकेको छ ।
एक स्थानीय तह भन्दा बढि कार्यक्षेत्र अर्थात प्रदेश स्तरीय कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण र विकासका काम प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले गर्ने ब्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको छ ।
एक प्रदेश मात्र नभएर २ वा २ भन्दा बढि प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण तथा विकासको दायित्व मात्र संघीय निकाय अन्तर्गतको सहकारी विभागमा आउने ब्यवस्था रहेको छ ।
यस प्रकारले सहकारी ऐन २०७४ लागु भएपछि अधिकांश सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट नै हुने छ । केही सहकारीको नियमन प्रदेशको मन्त्रालयबाट भइरहेको छ भने अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका सहकारीको मात्र नियमन संघ अन्तर्गतको विभागले गरीरहेको छ । सहकारी नियमावलीले ५० करोड भन्दा भढी बचत परीचालन गरेका संस्थाहरुको हकमा नियमन गर्ने केही फरक ब्यवस्था गर्ने भएमा संघले नियमन गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या केही बढ्ने छ ।
सहकारी विभागको २०७४ असार सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालकको संख्या २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ रहेको छ । जसमा जम्मा सदस्यहरुको संख्या ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ रहेको छ । त्यस्तै सहकारीमा आवद्ध कर्मचारीहरुको संख्या ६० हजार ५ सय १७ रहेको छन् । सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको सेयर पूँजी ७३ अर्ब १७ करोड ८७ लाख १५ हजार रहेको छ । त्यस्तै विभागले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा निक्षेप ३ खर्ब २ अर्ब १६ करोड ४५ लाख १३ हजार रहेको छ ।
