अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता खोस्दै आफ्नो विभागजस्तो बनाउने गरी राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरी संसद्मा छलफलका लागि पेस गरेको छ ।केन्द्रीय बैंकसँगै धितोपत्र बोर्डसमेतको स्वायत्तता खोसिने गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)का केही दफा संशोधनका लागि अर्थले संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो । प्रस्तावित संशोधनका बुँदा जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकको केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, धितोपत्र बोर्डसमेत अर्थ मन्त्रालयको एक विभागजस्तो हुनेछ ।
प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूले ‘काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती गरे सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियम, विनियम र धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनका नियम, विनियम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार यी ऐनका नियम र विनियम मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ ।
राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका
हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनले यी निकायले आवश्यक पर्ने नियम, विनियम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि लागू हुने व्यवस्था छ । तर, यी दुवै ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनले यस्ता नियम, विनियम अर्थ मन्त्रालयले मात्रै पनि स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘जति मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा नियम, विनियमले विस्तारित रूप पाउन सक्छ, त्यति अर्थ मन्त्रालय मात्रै पुग्दा हुन सक्दैन,’ पूर्वगभर्नर क्षत्री भन्छन्, ‘नियम, विनियमलाई अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो अनुकूलतामा हेर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।’
निजी बैंकमाथि मन्त्रालयको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, राष्ट्र बैंकमार्फत निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि पनि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भूमिका खोजेको छ । प्रास्तावित बाफियाको संशोधनमा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानबाट अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकमार्फत निजी बैंकहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सकिने बुझाइ बैंकरहरूको छ ।
‘सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ’
संशोधन बुँदामा थपिएका यस्ता प्रावधानले सरकारलाई स्वेच्छाकारी निर्णय गर्ने थप बहाना मिल्ने पूर्वगभर्नरहरू बताउँछन् । ‘सरकारले नै नियुक्त गर्ने हो, उसले चाहेमा पदमुक्त गर्न सक्छ भन्ने तर्क गर्न सकिएला,’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, ‘तर, प्रस्तावित संशोधनका प्रावधानले त सरकारलाई स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न छुट दिएजस्तो देखिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले गर्ने कतिपय निर्णय विज्ञताका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय गलत भए त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ ।
खोजेजस्तो निर्णय गर्ने सम्भावना नदेख्नेबित्तिकै सरकारले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न सक्ने नीतिगत रूपमै चेतावनी दिइएको बुझाइ पूर्वगभर्नर क्षत्रीको छ । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ टोलीको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्र बैंकका यी अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधानमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । यी अधिकारीले आफ्नो पक्षमा स्पष्टीकरण दिन पाउने व्यवस्था पनि यथावत् छ ।
विज्ञहरूले भने बहालवाला न्यायाधीश नै विवादित बनिरहेको अवस्थामा सरकारले तोकेका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशबाट सही निर्णय हुनेमा समेत आशंका गरेका छन् । अहिले थापिएको प्रावधानले सरकारलाई थप बहाना मिलेको उनीहरू बताउँछन् । ‘मैले मेरो एक कार्यकालसमेत दुईपटकमा मात्र पूरा गर्न पाएको थिएँ,’ पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले भने, ‘त्यतिखेर म पनि सर्वोच्चमा गएँ र न्याय पाएँ । अहिले अवकाशवाला न्यायाधीश मात्रै होइन, बहालवाला न्यायाधीशहरूसमेत निर्णयमा प्रभावित हुने गरेका छन् ।’
राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रास्तावित मुख्य व्यवस्था
–गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको उमेरहद कायम, न्यूनतम ३५ देखि अधिकतम ६५ वर्षसम्म । हालको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
–राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले पदमुक्त वा अवकाशप्राप्त भएलगत्तै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने । डेपुटी गभर्नरले ३ वर्षसम्म र अधिकृतस्तरका कर्मचारीले २ वर्षसम्म अन्य बैंकमा काम गर्न लगाइएको रोक भने यथावतै ।
‘हामीले भनेअनुसार गरेनौँ भने हटाउन सक्छौँ’ भन्ने सन्देश
दीपेन्द्रबहादुर
क्षत्री, पूर्वगभर्नर
यसअघि पनि त सरकारको जम्मा १० प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ९० प्रतिशत भएको पूर्वाधार विकास बैंकमा मैले नरुचाएको मानिस अध्यक्ष हुन सक्दैन भनेर अर्थ मन्त्रालयले अड्को थापेको होइन र ! अहिले संसद्मा प्रस्तुत भएकोे विधेयकमार्फत सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ भन्ने अर्थ दिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हटाउन सक्ने गरी थपिएको प्रस्ताव हेर्दा यस्तै देखिन्छ । कुन निर्णय सही कुन निर्णय गलत सरकारले भन्ने विषय हो र ! यसबाट ‘हामीले भनेअनुसार गरेनौँ भने हटाउन सक्छौँ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले समेत यसमा न्याय गर्न सक्दैनन् । किनभने, यसअघि देखिएकै हो, बल्खु धाउने न्यायाधीशको लर्को कम छैन ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा कतैबाट खलल पुग्नुहुँदैन
डा. तिलक
रावल, पूर्वगभर्नर
हामीले यसअघि ठूलो परिश्रम गरेर साँचो अर्थमा राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता पाउने गरेर काम ग¥यौँ । मेरै समयमा समेत मेरो ६–७ महिनाको कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाइयो । मैले त सर्वोच्चबाट न्याय पाएँ । तर, त्यतिखेर सर्वोच्चमा कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहजस्ता क्षमतावान् न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि नै अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीको सिफारिसमा मात्रै गभर्नर हटाउन सक्ने व्यवस्था आएको हो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । त्यसैले यसको स्वायत्ततालाई कतैबाट खलल आउने व्यवस्था गर्नुहुँदैन । राष्ट्र बैंक विधेयकमार्फत सरकार र अर्थ मन्त्रालयले यसको स्वायत्तता खोस्ने प्रयास गरेको छ ।
बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्था
- कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको
- दुई कार्यकाल सञ्चालक भएको व्यक्तिले ४ वर्षपछि पुनः मनोनयन वा निर्वाचनबाट सञ्चालक हुन सक्ने
- चालक हुन स्नाकोत्तर गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर स्नातक गरेकाले पनि सञ्चालक बन्न पाउने
- चालकको उमेरहद ६५ वर्ष कायम, अहिलेको ऐनमा उमेरको हद छैन
- चुक्ता पुँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक ऋण लिएको व्यक्ति वा उसको परिवार सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख अधिकृत बन्न नपाउने
- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहमति लिनुपर्ने
- कार्यकारी प्रमुखले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि त्यो संस्थाबाट उसले स्वतः अवकाश पाउने ऐन आउनुपूर्वका लागि पनि यो नियम लागू हुने प्रमुखले चलिरहेको कार्यकाल भने पूरा गर्न पाउनेछ
- चालक समितिले मात्रै कार्यकारी प्रमुख हटाउन नसक्ने, त्यसअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति साधारणसभाले गर्नुपर्ने । नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
