नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनका बैंकहरू नियमन गर्ने निकाय चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन (सिआरबी) बिच गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्यौल बनेको छ । सो सम्झौतामा चिनियाँ बैंकहरुले नेपालमा र नेपाली बैंकहरुले चीनमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था छ । गत वर्षको अन्त्यमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको चीन भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि सो सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको हो । यसबारे अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु नै भन्छन्, ‘सम्झौता गर्न पो सजिलो छ, कार्यान्वयन त्यति छिटो कहाँ हुन्छ ?’
सो सम्झौताअनुसार नेपालमा भएका बैंकहरुले चीनमा शाखा विस्तार गरी कारोबार गर्न पाउने उल्लेख थियो । त्यस्तै चीनका बैंकहरु पनि नेपालमा शाखा खोल्न इच्छुक भए, उनीहरुको लागि पनि यहाँको ढोका खुल्ला थियो । तर न चीनका बैंकहरुले नेपालमा शाखा खोल्ने कुनै संकेत गरेका छन्, न नेपालकै बैंकहरुले चीनतिर पस्ने साहस गरेका छन् । दुई पक्षले सम्झौता कार्यान्वयनको कुनै चासो नराखेपछि यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा अन्यौलता थपिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयनकै चरणमा छ । चीनका बैंकहरु र नेपालका बैंकहरु त्यसका लागि पहिला तयार हुनुपर्छ ।’ ती अधिकारीको भनाईले पनि दुवै देशका बैंकरहरु सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार अहिलेसम्म चीन पुगेर शाखा खोल्न कुनै पनि बैंकले चासो देखाएका छैनन् । ‘अहिलेसम्म चीनमा शाखा विस्तार गर्छौँ भनेर कुनै बैंक आएका छैनन् ।’ राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो ।
नेपाल र चीनबीचको ब्यापार दिनदिनै बढ्दै गएका कारण पनि यो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण मानिएको थियो । चीनसँगको ब्यापार अहिले दोहोरो अंकमा बृद्धि भइरहेको छ । तर दुवै देशमा एकअर्काका मुलुकका बैंकका शाखाको अभावका कारण कारोबारमा भने समस्या देखिने गरेको छ । अहिले बैंकहरुले चीनबाट सामान निर्यात गर्ने ब्यापारीहरूका लागि लेटर अफ क्रेडिट खोल्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि यो सम्झौतालाई बहुआयामिक रुपमा लिइएको हो । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा दुवै पक्षबाट कुनै पहल नदेखिएपछि यो पनि कार्यान्वयन नभएका सम्झौताहरुको सूचिमै गएर टुंगिने देखिएको छ ।