सशस्त्र द्धन्द्ध कालमा ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित सरकारी स्वामित्वका बैँकका शाखा अझै पुन:स्थापित हुन सकेका छैनन् । द्धन्द्धका कारण विस्थापित भएका शाखाहरु शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाएको ५ वर्ष विसक्दा पनि पुनस्थापित भएका छैनन् । माओवादीले सशस्त्र गतिविधी त्यागेर शान्ति वार्तामा आएको १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपाल बैँक, नेपाल वाणिज्य बैँक र कृषि विकास बैँकका डेढ सयभन्दा बढी शाखा पुनस्थापित हुन नसकेका हुन् ।
केन्द्रिय बैंकको निर्देशन
राष्ट्र बैंकले गत आवभित्रै द्वन्द्वकालमा विस्थापित सरकारी स्वामित्व रहेका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सबै शाखालाई पुनः स्थापित गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ वर्षको समयावधि दिएर द्वन्द्वमा बन्द भएका शाखा पुनस्र्थापना वा सेवा विस्तारका बैंकल्पिक योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । माओवादी द्वन्द्वको समयमा गाउँमा असुरक्षा बढेको भन्दै तिनवटा बैंकको २ सय ८४ वटा शाखा विस्थापित भएका थिए । शहरी क्षेत्रबाट विस्थापित शाखा खुलेपनि दुर्गम गाउँमा रहेका शाखा भने पुनः स्थापित हुन नसकेको बताइएको छ । सरकारी बैँकका शाखा ग्रामीण भेगसम्म पुग्न सके सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणदेखि सरकारी कार्यालयहरुको आर्थिक कारोबार समेत बैँकिङ च्यानलबाट हुने हुन्छ । यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी खासै नहुने र संचालन खर्च मात्र बढी हुने भएकाले बैंकहरुले शाखा खोल्न अटेर गरिरहेका छन् ।
केही पुनःस्थापित, केही प्रक्रियामा
गत कात्तिक महिनासम्ममा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएका सरकारी बैंकका १ सय १७ शाखा पुनः स्थापित भएका छन् । त्यसपछि पनि विस्थापित शाखाहरु सञ्चालनमा आउने क्रम जारी छ । गत जेठ ३० गते मात्रै चापाकोटको कृषि विकास बैंकको विस्थापित शाखा सञ्चालनमा आयो । कृषि विकास बैंकले ५५ ओटा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४७ ओटा र नेपाल बैंकले २६ ओटा शाखा पुनस्स्थापना गरिसकेका छन् । बाँकी शाखाहरु पनि पुनस्र्थापनाका क्रममा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । द्वन्द्वकालमा केही निजी वाणिज्य बैंकहरुका शाखा पनि बन्द भएका थिए । जसमध्ये केही पुनस्र्थापना भइसके भने केही बाँकी छन् ।
बैँकरहरुको गुनासो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले द्धन्द्धका क्रममा विस्थापित भएका शाखा पुनस्थापना गर्न प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गरेसँगै शाखा पुनस्थापनाको कार्य सुरु भएपनि सबै शाखाहरु खुल्न सकेका छैनन् । बैँक सञ्चालकहरु छिटै विस्थापित शाखा पुनस्थापित गर्ने बताउँछन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा शाखा पुनस्थापना हुन नसकेको गुनासो बैँकहरुले गरेपनि सो गुनासोमा सत्यता नभएको प्रहरीको दाबी छ । द्धन्द्धकालमा विस्थापित सबै प्रहरी युनिटहरु पुनस्थापना भइसकेकाले देशको हरेक कुनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आफूहरु सक्षम भएको प्रहरीको जोड छ ।
स्थानीयको दबाब
सहरी क्षेत्रबाट विस्थापित शाखाहरु पुनस्थापित भएपनि ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएपछि कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीले शाखा खोल्न दबाबका कार्यक्रमहरु समेत गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वकालमा असुरक्षाका कारण म्याग्दीको दरबाङबाट विस्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा पुनःस्थापना गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । पश्चिम म्याग्दीका एक दर्जन गाविसमा सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र दरबाङबजारमा स्थापित शाखा २०५८ सालमा विस्थापित भएको थियो । तत्कालीन वाणिज्य बैंकको दुईवटा शाखा रहेको जिल्लामा बेनी शाखाले समेत कार्यालय बन्द गरेको थियो । स्थानीय प्रशासन र उद्योगी व्यवसायीको चर्को दबाबपछि बेनी शाखाले सेवा सुरु गरे पनि दरबाङ शाखा भने अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।
वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भएपछिको ६ बर्षमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राज्य विरुद्ध सशस्त्र संर्घष शुरु गरेको थियो । वि.स. २०५२ साल फागुन १ गतेवाट शुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्य वि.स. २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएसंगै भएको थियो । दश बर्ष चलेको माओवादी द्धन्द्धका कारण १४ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने २ लाख भन्दा बढी घाईते र लाखौं विस्थापित हुन पुगे । साथै, द्धन्द्धका कारण आर्थिक गतिविधिमा पैदा भएको असुरक्षाका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको थियो ।
