अब समयमै ऋण चुक्ता नगरे कर्मचारी सञ्चय कोषका ऋणीहरु पनि कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था भएकोमा ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१’ मा ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
जसअनुसार, कोषसँग कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले हानि–नोक्सानी पुर्याएमा वा कोषलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने बाँकी नबुझाएमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ठेक्का लिएको वा कुनै किसिमको ठेक्कापट्टामा हिस्सादार भएको वा कोषले लगानी गरेको ऋणीसमेत कालोसूचीमा पर्नेछन् ।
कालोसूचीमा राखिएका व्यक्ति वा संस्थालाई कोषले कालोसूचीबाट हटेको २ वर्षसम्म पनि कुनै ऋण दिन पाउनेछैन । त्यस्तै, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउन समेत सक्नेछैन । कोषले आफूसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्थासँगै अन्य संस्थाबाट कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थासँग पनि कारोबार गर्न नपाउने भएको छ । कोषलाई हानि–नोक्सानी पुगेको ठहरसहित सम्बन्धित निकायलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यो विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भएर संसद्मा पुगेको छ । संसद् बैठकले पारित गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकमा कोषले लेखी पठाएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति र संगठित संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।