बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको मर्जरका लागि भन्दै प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था भएसँगै अहिले बैंकर्सहरु उत्साहीत देखिएका छन् । यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको होडबाजीले विकास बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुको अस्तित्व नै गुम्ने चिन्ता बैंक विज्ञहरुमा देखिएको छ । बैंक विज्ञ नरबहादुर थापाले मेगा मर्जरको नाममा विकास बैंकलाई निल्ने र वित्तीय सँस्थालाई खाईदिने काम भएको आरोप लगाएका छन् । विहिबार मिडिया इन्टरनेशनलले काठमाडौंँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति समिक्षा कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रस्तुत छ उनको विचारः
अहिले बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुको ‘मर्जर’को विषय निकै चर्चामा छ । मर्जरका लागि बैंकर्सहरुमा उत्साह जागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर ‘फोर्स मर्जर’ को लागि निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा अहिले फोर्स मर्जर नभई ऐच्छिक मर्जरको कुरा आएको छ ।
यसले गर्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुलाई राहत महशुस भएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुलाई धेरै छुट दिएर प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने तर जबरजस्ती नगर्ने भन्ने नीति लिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
तर मर्जरबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई के फाईदा हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मर्जरका सन्दर्भमा मलेसिया तथा अमेरिकाको उदाहरण दिने गरिन्छ । त्यहाँ फरक प्रस्तुति रहेको देखिन्छ । मलेसियामा एसियन फाइनान्सको अभावले गर्दा विनिमय दरको कारणले पुँजीको अभावका कारणले कारण वासलात चौपट भएर मलेसियन सरकारले सबै बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको निक्षेप र कर्जाको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो ग्यारेन्टीमा राखेर दुई वर्षसम्म चलाएको थियो ।
यहि कुरा नेपालमा लागु हुनुपर्छ भन्ने कुरा जायज हुँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि कर्जा जाओस र लचकता होस् भनेर थ्रेसहोल्ड लेवल ५० अर्बबाट २ सय ५० अर्ब बढाएको छ । त्यसैले त्यहाँ तीन किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै त्यहाँ ६ हजार देखि ७ हजारको हाराहारीमा छ । त्यहि क्रममा ‘बिबीएमटी र सनट्रष्ट’ मर्जर गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।
मर्जर नीतिको कारणले विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु मासिएका छन् । हामीलाई विभिन्न किसिमको सेवा दिन बैंक तथा वित्तीय सँस्था स्थापना भएको हो । तर सबै जनता वाणिज्य बैंकमै जान्छन् भन्ने छ त ? यो छैन । वाणिज्य बैंकहरु भुक्तानी सम्बन्धि कम्पनी हो । यीनीहरुले जनस्तरलाई समेट्न सक्दैनन् । विकास बैंकले जनताको आर्थिक विकासका लागि काम गर्छन्, भने उद्यमशीलताको विकासका निम्ति काम गर्छन् भने लघुवित्तले लघुव्यवसायलाई समेट्छ । अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबिच कुनै फरक नभएको तथा विकास बैंक र लघुवित्तविच कुनै फरक नभएको बताईन थालेको छ ।
अब विकास बैंकको पनि पुँजी विस्तार भैसक्यो । अब सबै एउटै हुन् भन्ने गलत विचार छाड्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा विकास बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको आवश्यकता उत्तिकै छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिने काम कुनै हालतमा गर्नुहुँदैन । मेगा मर्जरले अहिले दवाव दिईरहेको छ । वाणिज्य बैंक एकआपसमा मर्ज हुनुको सट्टा विकास बैंकलाई निल्ने र वित्तीय सँस्थालाई खाईदिने काम भैरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।
