महालेखानियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भर नै दैनिक रूपमा विनियोजित बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको हिसाब सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दा ३० असारमा एक्कासि मलेनिकाको वेबसाइट खुलेन । मलेनिकाका प्राविधिकलाई सोध्दा सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आएकाले नखुलेको र खुलाउने प्रयास भइरहेकाले सोमबारसम्म ठीक हुने जानकारी दिए ।
भोलिपल्ट ३१ असार वा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन दिउँसो वेबसाइट खुल्यो । आवको अन्तिमसम्ममा विनियोजित बजेटको कति खर्च भयो र कति राजस्व संकलन भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने नै भयो । तर, ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’को लिंकमा क्लिक गर्दा कुनै तथ्यांक देखाएन ।
दिउँसो मलेनिका पुगेर प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटालाई भेट्दा उनले बाढीका कारण सप्तरी र रौतहट मलेनिका कार्यालयमा क्षति पुगेको र सबै तथ्यांक इन्ट्री गर्न नसक्दा बजेटको खर्च र राजस्व संकलन सार्वजनिक गर्न नसकिएको जानकारी दिए । उनले सूचना प्रविधि शाखामा गएर बुझ्न र जानकारी प्राप्त भए लिएर जानसमेत सुझाए । तर, शाखाका इन्जिनियरले प्रणालीमा समस्या आएकाले विवरण दिन नसकिने बताए ।
१ साउनमा पुनः विवरणका लागि मलेनिका पुग्दा अधिकारीहरूले संस्थाले अद्यावधिक गर्दै आएको प्रणाली (वेबसाइट) नै अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले मलेनिकाको कसैले पनि बजेट खर्च र राजस्व संकलनको विवरणमा पहुँच राख्न सक्दैन,’ एक अधिकारीले भने । संस्थाका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले ‘अब तपाईंले खोजेको विवरण यहाँबाट हुँदैन, अर्थ मन्त्रालय गएर लिनुस्’ भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि मलेनिकाका अर्का एक अधिकारीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न तथा राजस्व संकलनको विवरण तोडमोड गर्न यस्तो गरेको बताए । ‘खर्चको विवरण तोडमोड गर्न सकिँदैन, तर सरकारले राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि तोडमोड गर्न यो सबै काम गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार महालेखानियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव लालशंकर घिमिरेलाई फोन गरेर बजेट खर्च र राजस्व संकलनको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, घिमिरेले अहिले विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेर जवाफ फर्काएका थिए । ‘राजस्व र खर्चको विवरण माग्न आउनेलाई अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताकहाँ पठाइदिनू भन्ने निर्देशन घिमिरेबाट आएको छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयसँग भएको बजेट खर्च र राजस्वको ‘तथ्यांक’ बताए । तर, महालेखालाई तथ्यांक सार्वजनिक नगर्न निर्देशन भने मन्त्रालयले नदिएको दाबी गरे ।
यस विषयमा बुझ्न राजस्वसचिव घिमिरेलाई सम्पर्क गर्दा आफूलाई इमेल गर्न भन्दै एसएमएस फर्काए । त्यस विषयमा हामीले इमेलमार्फत जिज्ञासा राख्यौँ, तर उनले राति अबेरसम्म जवाफ फर्काएनन् ।
अर्थ मन्त्रालयकै ‘तथ्यांक’ : खर्च र राजस्व दुवै निराशाजनक
विकास बजेट ७६ प्रतिशत खर्च, राजस्व ८८ प्रतिशत मात्रै उठ्यो
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा खर्च र राजस्व दुवै निराशाजनक देखिएको छ । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७६ प्रतिशत हो । गत आवमा कुल तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर घटाएको विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सकेन । संशोधनमार्फत विकास बजेट दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार असार मसान्तसम्ममा भएको विकास खर्च संशोधित विकास बजेटको ८९ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत न्यून
गत आवमा संघीय सरकारको कुल राजस्व संकलन लक्ष्य आठ खर्ब ३१ अर्ब थियो । तर, वर्षको अन्त्यसम्ममा सात खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । यो कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८८ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै हो ।
कुल बजेट खर्च ८३ प्रतिशत मात्र
आब ०७५/७६ मा कुल १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सरकारले गत आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत हो । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । संशोधित बजेटको भने ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आधार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेको थियो ।
चालू बजेट पनि पूरै खर्च भएन
चालू बजेट सात खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८४ प्रतिशत हो । गत आवमा आठ खर्ब ४५ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी सात खर्ब ९८ अर्बमा झारिएको थियो । संशोधित चालू खर्चको भने ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
