निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले हतार र बलजफ्तीबाट बैंकहरूको मर्ज नगर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएका छन् । जबर्जस्ती मर्जरमा लैजाँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब संकलन गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले मर्जरका लागि बाध्यकारी नीति नलिन आग्रहसमेत गरे । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरका लागि पार्टर खोजेर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको डेढ साता नबित्दै बैंकर तथा निजी क्षेत्रले मर्जरलाई ‘फोर्सफुल’ नबनाउन सुझाब दिएका हुन् ।
बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोभनदेव पन्तले गभर्नरले अघिल्लो बिहीबार बोलेको विषयले बजारमा तरंग ल्याएको बताए । अहिले मर्जर गर्नुपर्ने गरी पहिले किन लाइसेन्स बाँडियो ? र, ‘चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्दा पनि समस्या किन समाधान भएन ?’ भन्ने दुईवटा प्रश्नको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंक मर्जरको विषयमा संवेदनशील भएर नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिए । ‘मर्जरका लागि फोर्स नगरियोस्,’ उनले भने, ‘बजार तरंगित भएको छ, बैंकका कर्मचारीको विषयमा पनि सोचियोस्, अलि संवेदनशील भएर राष्ट्र बैंकले नीति बनाओस् ।’
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जर आवश्यकता हो भने बाध्यकारीभन्दा पनि प्रोत्साहित बनाएर अघि बढ्न सुझाब दिए । ‘अहिलेको बजारको आवश्यकता मर्जर हो, प्लेयरहरू धेरै भए भन्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वस्फूर्त रूपमा बजारले आफैं मर्जरको वातावरण सिर्जना गरिदिने गरी नीति बनाउनुपर्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीति आइदियोस् ।’
गभर्नर भन्छन्, ‘सीमा तोकेरै मर्जर’
बैंकर तथा निजी क्षेत्रले समयसीमा तोकेर बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने नीति नलिन सुझाब दिए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइने संकेत गरे । ‘अहिले अमेरिकामा वेभ अफ मर्जर चलेको छ,’ उनले भने, ‘संसारभर नै मर्जरको लहर चल्दा नेपालमा किन नहुने ? हुनुपर्छ ।’ ०६२/६३ मा बैंकको पुँजीलाई ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने भनियो । तर, त्यसको १० वर्षपछि ०७२ सम्ममा पनि आधाभन्दा बढी बैंकले पुर्याएनन् । ‘मर्जरको विषयमा बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई भन्दा पहिला सरकारलाई सुझाब दिएको हो, तपाईंहरू स्थिर हुनुपर्छ, चित्त बुझे ठीक, चित्त नबुझे बेठीक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संसारमा कहीँ पनि समयसीमा नतोकी वित्तीय नीति कार्यन्वयन गराइँदैन, केन्द्र बैंकले आफ्नो तरिकाले मर्जरमा लैजानेछ ।’ उनले बैंकिङ क्षेत्रको आइसिटीमा धेरै लगानी भइरहेको भन्दै त्यसलाई घटाउन र पैसाको मुभ रोक्न मर्जरमा जानुपर्ने बताए ।
ब्याज र कर तिर्ने समय फरक होस्
नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ समितिका संयोजक अनलराज भट्टराईले ब्याज तिर्ने र कर तिर्ने समय एकैचोटि पर्ने भएकाले त्यसले तरलतामा प्रभाव पारिरहेको बताए । उनले सरकारलाई कर बुझाउने र बैंकलाई ब्याज तिर्ने समयलाई फरक पार्ने गरी नीति ल्याउन सुझाब दिए ।
उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न माग
उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाब दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाब दिइन् । ‘बजेटले दुई दर्जन उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने पनि भनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष स्याम गिरीले आत्मनिर्भर हुने भनिएका उत्पादनमा सघाउने गरी नीति ल्याउन सुझाब दिए । उनले साना उद्यम व्यवसायले व्यापक रोजगारी सिर्जना गराउन सक्ने भएकाले तिनीहरूको सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
