नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन दिएको अनौपचारिक दबाबको नतिजा देखिन थालेको छ । बिहीबारसम्म आधार दर्जनभन्दा धेरै बैंकले आफूहरू मर्जरमा जान प्रतिवद्ध रहेको लिखित जानकारी केन्द्रीय बैंकलार्ई गराएपछि दबाबको नतिजा देखिन थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले १५ दिनको समयमा दिएर मौद्रिक नीति आउनुअघि मर्जरमा जाने निश्चित गरेर केन्द्रीय बैंकलार्ई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुरूप नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक र सिभिल बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका हुन् ।
बैंकहरूले मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता लिखित रूपमा केन्द्रीय बैंकलार्ई दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । “बिहीबार ७ बैंकले लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका छन्,” उनले भने, “अरु बैंकहरू पनि आउनका लागि अझै समय भएको हुनाले मर्जरका लागि यी मात्र इच्छुक भन्ने होइन ।” भोलिका दिनमा अन्य बैंकहरूले पनि प्रतिद्धता जनाउने उनले बताए ।
सरकारले नै मर्जरको नीति लिएको हुनाले सरकारी बैंकको सन्दर्भमा सरकारी निर्णय नै आउनु पर्ने उनले बताए । सरकारले निर्णय गरेर सरकारी बैंकलाई मर्जरमा लौजाने भन्ने एउटा निर्णय गरेको खण्डमा काम हुने उनी बताउँछन् । तर, सरकारी बैंकमा नीति बैंक मर्जर हुने सन्दर्भमा पनि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले निजी क्षेत्रका बैंकहरूको धेरै कुरा आएको छ । तर, सरकारी बैंक सरकारी भित्र नै मर्जरमा जाने वा निजीलाई पनि ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा सुरु भएको छैन । प्रतिवद्धता बुझाउने बैंकहरूले पार्टनर खोजिरहेको र छलफलहरू भइरहेको जनाएको निरौलाले बताए । ति बैंकहरूले मर्जरका लागि कमिटि गठन गरेर विभिन्न चरणमा छलफल गरेको समेत बताएको उनले जानकारी दिए । गत असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष र सीईओलार्ई राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिअघि नै लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संख्या धेरै भएको भन्दै संख्या घटाउनका लागि बैंकहरूबीच मर्ज गराउने नीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले २८ को संख्यामा रहेका बैंकहरूको संख्या घटाएर १४ सम्म झार्न खोजेको छ ।
मर्जरमा जानका लागि बैंकहरूले भने सहुलियतको अपेक्षा गरेका छन् । सरकारले मर्जरमा जाने बैंकलाई एक वर्षका लागि आयकर छुटको व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, बैंकहरू त्यतिमात्र नभइ सञ्चालक संख्या, तथा विभिन्न नीतिगत दरमा सहुलियत हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । बैंकहरूले सहुलियत मागिरहेको भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई देखाउन भए पनि बैंकहरू एक आपसमा छलफल गरिरहेको देखिन्छ । बैंकहरूले मर्जरका लागि छलफल भएको भए पनि गहिराइमा गएर छलफल सुरु भइनसकेको बताउँछन् ।
