काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न ल्याउने मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्रता दिइरहेको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको चाहनाअनुसार नै ठूला संस्था मर्जर गर्ने तयारी हुँदै छ । असारको तेस्रो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अघिल्लो मौद्रिक नीतिले दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको समयसीमा आगामी असार मसान्तमा सकिन लाग्दा पूर्ण नभइसकेकाले त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि प्रशस्त समय दिए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानेपछि बिग मर्जरलगायतका विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममै मौद्रिक नीतिअघि बैंकलाई मर्जरमा जान र मौद्रिक नीतिपछि रोइ–कराइ गर्न पाइँदैन भनिसकेका छन् । डा. नेपालले स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्ज नभए फोर्सफुल मर्जर गराउने संकेत गरेका छन् । तर, फोर्सफुल मर्जरले पछि समस्या निम्तने खतरा उस्तै रहेको राष्ट्र बैंकका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल बताउँछन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्जरमा जाने अवसर दिनुपर्ने बताए ।
बिग मर्जर तथा फोर्सफुल मर्जरका लागि तातेका गभर्नरले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सँग भेट गर्दै छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै बैंकलाई मर्जरका लागि अनुरोध गर्दै आएका गभर्नर नेपालले पछिल्लो समय बैंकले टेर्न छाडेपछि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले समेत चासो देखाइरहेको हुँदा नेपालका वाणिज्य बैंकलाई स्वस्थ बनाउन बैंकको संख्या ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने नीति ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले अघिल्लो मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको बताए । गभर्नर डा. नेपालले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीको ८० करोड रुपैयाँ पु¥याएको थियो । पुँजी वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान थाले ।
जसका कारण वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गयो । पुँजी वृद्धिसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था बलिया भएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले जुन रूपमा ठूला बैंकको संख्या घटाउन चाहेको थियो, त्यही रूपमा भने वाणिज्य बैंकको संख्या घटेन । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकको मर्जर गर्दै छ भने अर्कातर्फ अटेर गर्नेलाई फोर्सफुल मर्जरको नीति अपनाउन लागेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकको पुँजी वृद्धिकै नीतिपछि ३२ वाणिज्य बैंकाबाट २८ मा त झरे । तर, खराब कर्जा र अप्ठ्यारोमा भएका बैंक मात्रै मर्जरमा गए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धाका लागि बिग मर्जर निकै आवश्यक रहेको बैंकका गभर्नर डा. नेपालले बताए । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा पटक–पटक देखिने गरेको तरलताको समस्याको व्यवस्थापन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको पनि उनले जनाए । राजधानी दैनिकबाट
