बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सवलिकरणको लागि पुनः पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीच ‘बिग मर्जर’ को चर्चा चलिरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जरको निरन्तरता दिने जनाउ दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजानिक गरिसकेको छ । सरकारको बजेट मार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । सोही अनुरुप नै नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए ।
हाल जारी रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै ठुला बैंकहरु बीच मर्जर नीति मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउने उनले जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारद्धारा सार्वजानिक बजेटले तय गरेकाउद्धेश्यहरु हाँसिल गर्ने जे जस्तो कमद उठाउनु पर्ने हो, त्यो उठाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउछौं’ उनले भने ।
तीन वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणका लागिभन्दै पुँजीवृद्धि योजना ल्याएको थियो । उक्त योजना अनुसार त्यसबेला वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई ४ गुणा पुँजी बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । सोही योजना अनुसार ८० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंकहरु अहिले ३५ मा झरेका छन् भने सोही हाराहारीमा रहेका फाईनान्सहरु आजका मितिसम्म १९ मा झरे, अझै घट्ने क्रममा छन् ।
वाणिज्य बैंक भने ३२ बाट २८ मा मात्रै सिमित भएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या सोचे अनुरुप घटाउन नसकेपछि बिग मर्जर मार्फत बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेर संख्या घटाउने मनसायमा राष्ट्र बैंक छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजना पश्चात विकास बैंकको संख्यामा कमि आएता पनि कमजोर तथा तोकिएको चुक्तापुँजी नपु¥याउने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने घटेन । बाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएकाले पनि वित्तबजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायमै रहेको बैंकिङ जानकारहरुको तर्क छ । आवश्यकता भन्दा धेरै बैकको संख्या भएकाले बिग मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले पुनः लिन लागेको हो ।
मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव लिदै राष्ट्र बैंक
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरुहुनु भन्दा अगाडि नै मौद्रिकनीति सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले अहिले नयाँ मौद्रिक नीतिनिमार्णको लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । नयाँ मौद्रिक नीति वित्तिय क्षेत्रको सवलीकरणको लागि नै आउने अपेक्षा सरोकारवालाहरुले गरेकाछन् ।
राष्ट्र बैंकको ध्यान मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरमा लैजाने भएपनि बैंकर्सहरुले भने मर्जरको नीति ल्याउनु उपयुक्त नहुने बताउछन् । केन्द्रिय बैंकले मर्जर भन्दा सरकारद्धारा बजेटमा लक्षित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई हाँसिल गर्ने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पूर्वबैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउछन् । अवको मौद्रिक नीति वित्तिय स्थायित्व कायम गर्ने, मुद्रा स्फ्रीति ६ प्रतिशत भन्दा माथि नपु¥याउने, ब्याँजदरमा स्थायित्व, सिसिडि रेसियोमा लचकता, क्यापिटलएडुकेसीलाई १२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरको चर्चालाई इंकित गर्दै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरको आवश्यकता नभएको बताए । मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु तथा कर छुटको व्यवस्था गरि संस्थाको अवस्था, क्षमता र इच्छा हेरेर मौद्रिक नीतिमा मर्जरको बिषयलाई स्थान दिदै नीति निमार्ण गरिनु पर्ने उनको सझुाव छ ।
नविल बैंक मर्जरमा नजाने आशय प्रकट गरी बैंक मर्जरलाई बिवाहसंग तुलना गर्दै उनी भन्छन् ‘‘इच्छा हुनेले बिवाह गर्छन् नहुनेले गर्दैन्, मर्जरमा जान नचाहने नविल बैंक जस्तै धेरै संस्थाहरु छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मर्जर नीतिलाई भन्दा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई हाँसिल गर्न सपोर्ट गर्ने खालको नीति निमार्ण गर्नुपर्छ ’’ ।
राष्ट्र बैंकले यस अघि ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजनामा धेरै वित्तिय संस्थाहरु मर्जर भएका थिए भने केही अझै प्रकृयामा छन् । पहिलेको पुँजी वृद्धिको बिषयले मुर्त रुप नपाए सम्म पुनः वित्तिय संस्थाहरुको पुँजीवृद्धि वा मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले नलिदाँ नै उपयूक्त हुने जानकारहरु बताउछन् । तर पुनः पुँजी वृद्धि तथा मर्जर नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने हो भने त्यो संगै मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिएर प्रोत्साहन तथा संस्था व्यवस्थापन र संचालनमा सहयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
