बैंकिङ खबर/ सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै ऋणीलाई थप राहत दिने निर्णय गरेको छ। संशोधित कार्यविधिअनुसार अब सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीले निर्धारित सर्त पूरा गरेमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदानको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यससँगै कर्जा नवीकरणको व्यवस्था, प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि विशेष आवास कर्जा, ब्याजदरमा स्पष्ट सीमा तथा विभिन्न लक्षित वर्गका लागि उपलब्ध सहुलियतलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ संशोधन गर्दै यसअघि तीन वर्षसम्म सीमित रहेको सहुलियतलाई पाँच वर्षसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको हो। अब कुनै ऋणीले तीन वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर तोकिएको समयमै भुक्तानी गरेमा त्यही कर्जा नवीकरण गर्न वा नयाँ कर्जा लिएर थप दुई वर्षसम्म पनि ब्याज अनुदानको सुविधा लिन सक्नेछन्। यसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारको यो निर्णयले कृषि, पशुपालन, महिला उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगार, स्टार्टअप व्यवसाय तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका उद्यमीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा लागत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले ब्याज अनुदानको अवधि बढाइनुले उद्यमलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
संशोधित कार्यविधिले प्राकृतिक विपद् प्रभावित नागरिकका लागि पनि नयाँ राहत ल्याएको छ। निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नलिएको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले दोहोरो सुविधा रोक्ने र लक्षित वर्गसम्म सहायता पुग्ने उद्देश्य राखेको छ। कार्यविधिमा ऋणीलाई व्यवहारिक सहुलियत दिने अर्को व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यदि कुनै ऋणीले विशेष परिस्थितिका कारण कुनै त्रैमासिक किस्ता समयमा तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता रकम चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारण उचित रहेको र कर्जाको सदुपयोग भएको पुष्टि गरेपछि सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अस्थायी आर्थिक समस्यामा परेका व्यवसायी तथा ऋणीलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न शीर्षकको सीमा पनि यथावत् राखेको छ। यसका साथै प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि निजी आवास निर्माण गर्न पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ। यस्तो कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने प्रकृतिको हुनेछ भने एकपटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः बढाउन नपाइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले एउटै शीर्षकअन्तर्गत यस्तो कर्जा लिन नपाउने प्रावधानलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम २०८७ साल असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये तीन प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ, जुन अधिकतम पाँच वर्षसम्म कायम रहनेछ। यसबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागत घट्ने र साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो संशोधनले उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन दिनेछ। ब्याज अनुदानको अवधि विस्तार, कर्जा नवीकरणको सुविधा तथा विपद् प्रभावित नागरिकका लागि थप राहतले अर्थतन्त्रमा लगानी र उद्यमशीलता बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयलाई विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिने नीतिगत पहलका रूपमा हेरिएको छ। अब सहुलियतपूर्ण कर्जा केवल प्रारम्भिक आर्थिक सहायता मात्र नभई दीर्घकालीन व्यवसायिक स्थायित्व र आर्थिक गतिविधि विस्तारको प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
