बैंकिङ खबर । विश्वमै दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको देश भारतमा नेपालमा जस्तै गरिबी र बेरोजगारीको समस्या रहेको छ । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न र बेरोजगारीलाई उद्यमी बनाउन भारत सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भारतका माइक्रोफाइनान्सहरुको कुल कर्जा लगानी १,८७,३८६ करोड पुगेको छ । एक वर्षमा माइक्रोफाइनान्सको कर्जा लगानी ३८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । कुल प्रवाहित लघुकर्जामध्ये, ३६.८ प्रतिशत हिस्सा माइक्रोफाइनान्सहरुको रहेको छ ।
माइक्रोफाइनान्स इन्स्टिच्युसन्स नेटवर्क (एमएफआईएन)का अनुसार, लघुवित्त संस्थाहरुमा खाताको संख्या एक वर्षमा २१.९ प्रतिशतले बढेर गत मार्चको अन्तमा ९.३३ करोड पुगेको छ । एमएफआईएनका सीईओ हर्ष श्रीवास्तभ २०१८।१९ मा भारतको माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रको वृद्धि र विकासको गति तुलनात्मक रुपमा बढि रहेको बताउँछन् ।
कर्जा र खाताको आकारमा विस्तार मात्रै नभएर लघुवित्तहरुले प्रदान गर्ने रोजगारीको संख्या पनि बढेको छ । अहिले भारतको लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या एक लाख पाँच हजार पुगेको छ । ती कर्मचारीले ५० मिलियन ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् । लघुवित्तका ९५ प्रतिशत ग्राहक महिला रहेका छन् ।
पछिल्लो समय भारतका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीवृद्धि चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । ठूला बैंकद्धारा प्रवद्र्धित यस्ता लघुवित्तहरुले हालसम्म तीन बैंकहरुको तर्फबाट साना कर्जाहरु प्रदान गर्दै आएका छन् । विस्तारै यस्ता संस्थाहरु विजनेसतिर केन्द्रित हुँदै गर्दा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
वार्षिक २५ देखि ३० प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्नका लागि अबको तीन वर्षमा भारतको लघुवित्त क्षेत्रमा ३५ सय देखि ४७ सय करोडसम्म पुँजी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसका लागि साना माइक्रोफाइनान्सहरुलाई ठूला बैंकसँग मर्जर गराउने नीति लिनु उपयुक्त हुने रेटिङ कम्पनी इक्राको सुझाव छ । ५०० करोडभन्दा कम पुँजी भएका लघुवित्तहरुले पुँजी वृद्धि र कर्जा विस्तार दुबैमा समस्या झेलिरहेका छन् । यस विषयमा ठूला संस्थालाई गाह्रो नपर्ने इक्राको तर्क छ ।
माइक्रोफाइनान्सहरु पुँजीको लागि ठूला बैंकमा निर्भर रहन्छन् । त्यसैले, ठूला बैंकहरुमा तरलता समस्या हुँदा लघुवित्तमा फण्डको समस्या आउँछ । बैंकको तरलता समस्याको समाधान हुँदासम्म लघुवित्तको कष्ट अफ फण्ड धेरै बढ्न पुग्दछ ।
