असार आयो, तर बैंकमा तरलता आएन

• अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत नाघ्यो
• ९० दिने ट्रेजरी बिलको दर साढे ५ प्रतिशत
• प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म लाग्दा पनि ब्याजदर घटेन 

जेठ सकिनै लाग्दासमेत वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव देखिएको छ । सामायन्तः चैत मसान्तपछि सरकारी खर्च बढ्ने तथा कर्जाको माग कम हुने प्रवृत्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या देखिँदैनथ्यो । तर, यस वर्ष भने जेठको तेस्रो साता बितिसक्दासमेत वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता अभाव देखिएको छ ।

तरलतामा चाप परेपछि अन्तरबैंक कारोबार दर (इन्टर बैंक रेट) ७ प्रतिशत नाघेको छ । ब्याजदर करिडोरको सबैभन्दा माथिल्लो सीमा बिन्दु ६.५ प्रतिशत हो । अन्तरबैंक ब्याजदर अहिले करिडोरको माथिल्लो बिन्दुभन्दा पनि अझ माथि पुगेको छ । त्यस्तै, ९० दिनको अल्पकालीन ट्रेजरी बिलको दर साढे ५ प्रतिशत नाघेको छ । अधिकांश बैंकको पुँजी तथा निक्षेपमा कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो) सीमा ८० प्रतिशतको सीमानजिक रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले एकैपटक आन्तरिक ऋण उठाँदा तरलतामा थप चाप परेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा चैतपछि क्रमशः तरलताको चाप हटेर स्थिति सामान्य हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष भने जेठ सकिनै लाग्दासमेत तरलतामा चाप देखिएको छ ।’ सरकारले वैशाख सुरु भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीबाट झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा गएपछि तरलतमा थप चाप देखिएको उनले बताए । 
ल अन्तरबैंकदर ८ प्रतिशतनजिक
बैंकहरूको तरलतामा चाप परेपछि अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर उच्चदरमा पुगेको छ । गत बुधबारसम्म अन्तर बैंक दर ७.०४ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । ‘अन्तरबैंक ब्याजदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ जुन ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यसले बैंकहरू संयमित नभएका कारण तरलतामा चाप रहेको देखिन्छ ।’   बुधबारसम्ममा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) बाहेक २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तरलता रहेको उनले जानकारी दिए ।

९० दिने ट्रेजरी बिलकै ब्याजदर ५.५%
अन्तरबैंक ब्याजदर मात्रै होइन, सरकारको टे«जरी बिलको ब्याजदर पनि उच्च देखिएको छ । ९० दिने टे«जरी बिलको औसत ब्याजदर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले २० जेठमा गरेको तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी ५.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४.४ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको थियो । ब्याजदर करिडोरको सबैभन्दा तल्लो बिन्दु ३.५ र माथिल्लो बिन्दु ६.५  प्रतिशत हो । अन्तरबैंक ब्याजदर अहिले करिडोर औसत बिन्दु ५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी ट्रेजरी बिलको ब्याजदर हुनु स्वाभाविक नभएको बैंकरहरू बताउँछन्  । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले पनि बढेन तरलता, घटेन ब्याजदर
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढी भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन नै गरे । यो मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकहाँ समेत पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले तत्काल ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रालयले ब्याजदरलगायत समस्य समाधानका लागि अध्ययन कमिटी बनायो । त्यसको सुझाब कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दियो । तर, आर्थिक वर्षको ११ महिना बित्नै लाग्दासमेत न तरलता सहज भयो न ब्याजदर नै घट्यो ।

बैंकहरू आक्रामक : निक्षेप पौने ३ खर्ब, कर्जा साढे ३ खर्ब
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह पनि असन्तुलन देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि यही जेठ तेस्रो सातासम्म)मा आइपुग्दा बैंकहरूले झन्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, निक्षेप भने पौने ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको देखिन्छ । गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो । जेठ तेस्रो साता आइपुग्दा बैंकहरूको निक्षेप दुई खर्ब ७३ अर्बले बढेर २७ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूको कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । जेठ तेस्रो साता आइपुग्दा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँले बढेर २४ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह निक्षेप परिचालनको तुलनामा ७५ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको देखिन्छ । 
अहिले राष्ट्र बैंकले अर्को बैंकबाट सिसिडी रेसियो नै लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘पहिला बैंकहरू ७८–७९ प्रतिशत सिसिडी रेसियो पुग्दा डराउँथे तर अब कम सिसिडी रेसियो भएका बैंकबाट लिन पाउने भएपछि सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।

सोधनान्तर घाटा बढ्दा तरलतामा प्रभाव 
चालू आर्थिक वर्षभरि नै मुलुकको सोधनान्तर घाटा उच्च रहँदै आएको छ । सोधनान्तर घाटा हुनु भनेको मुलुकबाट बढी पैसा बाहिर जानु हो । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मुलुकको सोधनान्तर स्थिति ६४ अर्ब ६८ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ६० करोड मात्रै सोधनान्तर घाटा थियो । ‘यसरी मुलुकबाट बाहिर जाने रकम उच्च रहँदा निश्चित रूपमा तरलतामा चाप पर्छ,’ दाहालले बताए । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा झनै समस्या : ५३ अर्ब ३८ करोड सरकारी ढुकुटीमा
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर आन्तिरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा चाप परेको बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ३१ वैशाखदेखि १५ जेठसम्म ३६ अर्बको टे«जरी बिल र ५० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ४६ अर्ब ९४ करोड विकास ऋणपत्र बिक्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘चैत मसान्तमा राजस्वका रूपमा ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा गयो, लगत्तै सरकारले ऋणपत्र निष्कासन गरेर ५३ अर्ब उठयो’ केसीले भने, ‘त्यसको असर अहिले पनि देखिइरहेको छ ।’ अघिल्लोपटक आह्वान गरेअनुरूप ट्रेजरी बिलमा पैसा नउठेपछि राष्ट्रबैंकले पुनः थप ऋण उठाउन आह्वान गरेको छ । सोमबारका लागि ४ अर्ब ९ करोडको ट्रेजरी बिल निष्कासन गरिएको छ ।  

आबको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्यो तर तरलता समस्या उस्तै 
सरकारले खर्चको रफ्तार बढाएको छ । शुक्रबारसम्म कुल बजेटको ५९.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च ४५.९२ प्रतिशत छ । चैत मसान्तसम्म कुल खर्च ४७.३० प्रतिशत  र पुँजीगत खर्च ३४.७ प्रतिशत थियो । सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि बैंकमा लगानीयोग्य तरलतामा भने अझै चाप नै देखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘जेठमा तरलता सहज हुने प्रवृत्ति थियो,’ उनले भने, ‘तर, यस पालि अझै पनि चाप देखिएको छ, अन्तरबैंक दर नै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।’

बैंकहरू संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ
लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

अन्तरबैंक कारोबार भनेको छोटो समयको तरलता व्यवस्थापन गर्ने औजार हो । यसको ब्याजदर धेरै हुनु पक्कै ठीक होइन । कर्जाको माग धेरै छ । त्यसैले लगानीयोग्य तरलतामा केही चाप परेको हुन सक्छ । अहिले पनि अन्तरबैंक ६–७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बैंकहरूले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । 

अन्तिममा आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा थप चाप
सुनील केसी, सिइओ एनएमबी बैंक

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर सरकारले एकैपटक आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा थप चाप देखा परेको हो । चैत मसान्तमा राजस्वका रूपमा ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा गयो, लगत्तै सरकारले ऋणपत्र निष्कासन गरेर ५३ अर्ब उठ्यो । त्यसैले लगानीयोग्य तरलतामा चाप देखा प-यो । तरलतमा चाप देखा परेपछि अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर पनि बढी हुन पुग्यो । एक–दुई साताअघि अन्तरबैंक दर ८ प्रतिशत नाघिसकेको थियो । अहिले सामान्य हुँदै गएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित