बैंकिङ खबर । सहकारीहरुको नउठेको ऋण उठाउनका लागि छुट्टै ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गरिने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सहकारी सम्वन्धी नयाँ नियमावलीमा ऋण असुलका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने उल्लेख छ ।
हालसम्म बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले नउठेको ऋण असुली न्यायाधीकरणमार्फत असुलउपर गर्दै आएका छन् । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगेको ५ लाखभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेमा न्यायाधीकरणमा असुलउपरका लागि अनिवार्य निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब भने सहकारीमा पनि यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो । यसका लागि सरकारले न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्नेछ । न्यायाधीकरण गठन भइसकेपछि सहकारीले नउठेको ऋण उठाउन र कानूनी प्रक्रिया न्यायाधीकरणमार्फत अघि बढाउन सक्नेछन् । कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको व्याज समेत सहकारी संस्थाले ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सक्ने छ ।
कालोसूचिमा पनि राख्न सकिने
सहकारीहरुको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्ययवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । हाल बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्समा रहेको यो व्यवस्थालाई सहकारीमा पनि लागू गर्न लागिएको हो । बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्समा कालोसूचिमा परेका ग्राहकले सहकारीबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेपछि सहकारीमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस व्यवस्था अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचिमा परेकाले सहकारीबाट ऋण लिन पाउँदैनन् भने सहकारीबाट कालोसूचिमा परेकाहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन । ऋण असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सहकारीको ऋणको दुरुपयोग रोकी सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रको गठन भई विश्वशनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।a
