वित्तीय संघीय व्यवस्थाले सार्वजनिक वित्त संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त संरचनाका परिवर्तनलाई अंगिकार गर्दै दोश्रो पूर्ण वित्तीय संघीय बजेट प्रस्तुत गरेको हो । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक २०७६-०७७ को लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बुधबार संघीय वित्त व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि बजेट पेश गरे । साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गत दुई आवबाट सामान्य रुपमा हुदै आएपनि आगामी आवको बजेटले यसलाई झनै व्यवस्थित गरिएको खतिवडाले बताए ।
संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि संघबाट क्षेत्रगत रुपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोत समेतको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन पाउने उल्लेख गरेको छ । “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको छु,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार लिइएको छ ।” आगामी आवको लागि संघीय सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेट मुलुकका ७६१ सरकारहरूको बजेट मध्ये पहिलो हो । संघीय सरकारको बजेट, नेपालको संविधान र यसअनुसार बनेका संघीय कानुनहरू र प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानुन अनुसार ती सरकारले बजेट ल्याउने छन् । चालू आवमा कार्यान्वयन गरिएको बजेटबाट नै वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा लागू भएकाले सार्वजनिक वित्त संरचनामा परिवर्तन भएको हो ।
राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएको भन्दै यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख गरे । “विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छु,” उनले भने । समपुरक अनुदान र विशषेष अनुदान एकमुष्ट रुपमा १०–१० अर्बसंघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी तिनका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि एकमुष्ट १० अर्ब रुपैयाँ समपुरक अनुदान छुट्याएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कार्य्विधि, २०७५ बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी विशेष अनुदान कायविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब रुपैयाँ बजेट एकमुष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने यसको बाँडफाँड चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुनेछ । वित्तीय संघियताको व्यवस्थापनसरकारले वित्तीय संघियता व्यवस्थापनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यलाई अझै व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरू बीच अन्तर सम्वादमा जोड दिइएको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
