गरिबलाई व्यवसाय गर्न सरकारी अनुदान

पहिचान भएका गरिबलाई व्यवसाय गर्न सरकारले अनुदान दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्माण गरेको गरिब निवारण नीति २०७५ को मस्यौदामा पहिचान भएका गरिबलाई स्थानीय सहकारी तथा उपयुक्त संस्थाको माध्यमबाट अनुदान दिइने व्यवस्था छ । गरिबका लागि ‘दिगो रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ उद्देश्यअनुरूप सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

साथै व्यवसायको बिमा, उत्पादनको भण्डारण र बिक्रीको व्यवस्थासमेत सरकारले नै गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परम्परागत ज्ञान, सीपमा आधारित पेसा तथा व्यवसायलाई बजारसँग आबद्ध गरी दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । त्यसका लागि विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

मन्त्रालयले गरिबी न्यूनीकरण लागि प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गरिबी निवारण नीति २०७५ निर्माण गरेको छ । यो नीति छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको सहसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले बताए । ‘नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका छौँ । कार्यालयबाट आएका सुझाबलाई परिमार्जन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पािरत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने । मुलुकमा दिगो रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, उपलब्ध प्राकृति स्रोत–साधनको समानतामूलक उपयोगमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा गरिब एवं विपन्न वर्गको सहभागिता निश्चित गर्ने लक्ष्य छ । पहिचान भएका गरिबहरूको आधारभूत आवश्यकतामा सहज, समान र न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गराउनु, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र सम्प्रदाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने गरेका विभेदको अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण र समतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नु, गरिब व्यक्ति, घरपरिवार, समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विद्यमान गरिबीको तथ्यांक, अभिलेख र विवरणहरू संकलन, प्रशोधन, अभिलेखीकरण र अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने रहेको छ । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले रणनीति तथा कार्यनीति तयार पारेको छ । 

गरिबका लागि विशेष प्याकेज 

सरकारले गरिबका लागि विशेष प्याकेज बनाउने भएको छ । सीप, ज्ञान, ऋण, बजार, समर्थन मूल्यसहितको प्याकेज बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै समितिको निर्माण गरिने भएको छ । गरिब व्यक्ति तथा परिवारको आय बढाउन गैरकृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पादन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन जोड दिइने भएको छ । गरिबको एक्लो बसोवासलाई पूर्वाधर सुविधा भएको ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ । महिलाहरूको मातृ सुरुक्षाका लागि शिशु स्याहारलाई समाजिक सुरक्षामा संलग्न गराइनेछ । 

सहुलियत कर्जाको व्यवस्था

महिला, दलित, जनजाति, शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा अतिविपन्न परिवारलाई सरकारले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । गरिब निवारणका लागि उनीहरूको मौलिक सीपलाई प्रोत्साहन गर्दै कर्जाको व्यवस्था गरिने सरकारको  योजना छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको गरिब निवारण ऐन २०७५ को ‘लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने गरेका विभेदको अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण र समतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्ने’ उद्देश्यअनुसार लंैगिक बजेट कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गरिने नीति रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *