लगानीयोग्य रकम अभाव भएकाले अपेक्षित रूपमा ऋण विस्तार गर्न नसकिरहेको भनिएको समयमा पनि वाणिज्य बैंकको खुद नाफा करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको तेस्राे त्रैमासकाे अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा यस्तो देखिएको हो ।
वित्तीय विवरण अनुसार तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकको जम्मा खुद नाफा ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १९.९८ प्रतिशतले बढी हो । ०७४ को तेस्रो त्रैमासमा बैंकको यस्तो नाफा ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज भएकाले नाफा वृद्धिमा टेवा पुगेको बैंकहरूले बताए । उक्त अवधिमा धेरै बैंकको नाफा वृद्धिको मुख्य स्रोत ब्याज आय देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा ३० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका तीन महिनामा करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा बढेको देखिन्छ । गत चैतसम्म २६ वटा बैंकको नाफा १ अर्बभन्दा बढी छ । तीमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकको नाफा ३ अर्बभन्दा बढी छ ।
मुनाफा बढे पनि दोस्रो त्रैमासमा ब्याजदर निर्धारणको आधार (बेसरेट) अधिकांशको घटेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बेसरेटमा आएको कमी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । यद्यपि सबै बैंकहरूले बेसरेट घटे पनि पुराना ऋणको ब्याजदर घटाएको हुँदैनन्/छैनन् । गत चैतसम्म बैंकहरूको औसत आधार दर ९.६९ प्रतिशत छ । गत पुसमा यस्तो अनुपात औसत ९.८३ प्रतिशत थियो । आधार दरमा सामान्य कमी आए पनि उपभोक्ताले ब्याजदर घटेको अनुभव गर्न पाएका छैन । उता बैंकहरू भने ब्याजदरमा कमी आएको दाबी गर्छन् । पहिलो क्रैमासको तुलनामा ऋणको ब्याजदरमा कमी आएको र त्यो त्रम अझै जारी रहने बैंकर्स संघले जनाएको छ । दोस्रो त्रैमासको तुलनामा बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) भने सामान्य बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको औसत सीसीडी ७७.७७ प्रतिशत छ । गत पुसमा सीसीडी अनुपात ७७.७४ प्रतिशत थियो ।
यसैगरी, तेस्रो त्रैमाससम्म १५ वटा बैंकको कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) साढे ४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । तीमध्ये पनि कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको स्प्रेड क्रमशः ५.६१ र ५.५० प्रतिशत छ । यही तथ्यांकका आधारमा चैतसम्म ६ वटा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ०७५ चैतसम्म स्प्रेड ४.७५ प्रतिशतभित्र कायम राख्नपर्छ । ०७६ असारसम्म यो दर बढीमा साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित
