June 12th, 2016

भूकम्पपीडितले अझै अनुदान पाउन नसक्नुका ४ कारणहरु

victimsधादिङ जिल्लाका भुकम्पप्रभावित घरहरुको निरीक्षण गर्नका लागि सरकारी र गैरसरकारी टोलीहरु ५ पटक पुगिसके । तर, निर्माण कार्य कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।  गत चैत २९ गतेदेखि जिल्लाको मार्पाक गाविसबाट भवन निर्माणका लागि ५ सय ९९ जनाको सम्झौता गरिएको थियो । यद्यपि, जिल्लाभर एकजनाले पनि घर निर्माणका लागि राज्यले दिने भनेको रकम पाउन सकेका  छैनन् । 

बैंकमार्फत कारोबार गर्न समस्या
बैंकमार्फत कारोबार गर्ने भनिएकाले वितरणमा समस्या भएको स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार अब अन्य गाविसमा पनि सम्झौताको काम अगाडि बढाउने तयारी छ तर कतिपय नीतिगत अस्पष्टता, व्यावहारिक कठिनाइले काम अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको छ ।  

यकिन विवरण छैन
राज्यकातर्फबाट अन्तिम सर्वेक्षणका रूपमा घरको लगत लिने काम सकिए पनि सबै गाविसको पूर्ण क्षतिको विवरण अझै सार्वजनिक हुनसकेको छैन । गत वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पलगत्तै भूकम्पपछिको आवश्यकता अध्ययन (पीडीएनए) प्रतिवेदन अनुसार धादिङमा ८८ हजार ५ सय ४१ घरहरू रहेको तथ्यांक आएको थियो । तीमध्ये ८१ हजार ३ सय १३ घर पूर्ण क्षति भएको जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम अघि बढाउनका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सञ्चालन गरेको ‘भूकम्प प्रभावित आवास पुनः निर्माणको लागि लगत सङ्कलन कार्यक्रम’बाट भने अघिल्लो तथ्याङ्कभन्दा घटेर ८५ हजार २ सय ५५ घरधनी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।  तर घर छुट भएको गुनासोलाई आधार मान्ने हो भने पहिलेको भन्दा संख्या बढ्ने देखिन्छ । 

जनता पनि ढाँट्छन् सरकारलाई
२०६८ मा गरिएको जनगणना भन्दा २०७२ को भूकम्पपछि अप्रत्याशित रूपमा धेरै घरधुरी आएकाले पीडीएनए प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्तिको नाममा धेरैवटा घर भएपनि राहत लिँदा पनि छुट्टाछुट्टै घर भनेर राहत बुझी सरकारलाई ढाँटेको अनुमान गरिएको थियो । २०६८ को जनगणना अनुसार धादिङमा ७३ हजार ८ सय ४५ घरधुरी रहेको थियो ।  अहिले सङ्कलन गरिएको तथ्यांक अनुसार ८५ हजार २ सय ५५ जना घरधनीका ८९ हजार १ सय २१ वटा घरहरू धादिङमा रहेका छन् भने ती घरहरूमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या ८६ हजार ३ सय ८७ रहेको छ ।  

तथ्यांक संकलनको काम सकिएपछि  प्राधिकरणले भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा भत्केका घरहरूको सबै विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । अहिलेसम्म धादिङका ३४ गाविस र एक नगरपालिकाका ३ वडाका ४८ हजार ७८२  लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक भएको छ ।  ३४ गाविस र नगरपालिकाका लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक हुँदाको क्रमलाई हेर्दा जिल्लाका ८९ प्रतिशत घरहरूमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता रहेको देखिएको छ ।  तर पीडीएनए प्रतिवेदनमा भने ९१ प्रतिशत घरहरू पूर्ण क्षतिभएको तथ्यांक आएको जिल्ला विकास समिति धादिङले जनाएको छ । 

लाभग्राही सूचीमा अनियमितता
जिल्ला विकास समितिमार्फत लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक भएसँगै पूर्ण क्षति भएको घर पनि लाभग्राहीको सूचीमा नआएको भन्दै गाउँ गाउँबाट थुपै्र गुनासाहरू आउन थालेका छन् । सरकारले नै सबैभन्दा उच्च प्रभावित गाउँ विकास समितिको सूचीमा राखेको सेर्तुङ गाउँमा ६६ प्रतिशत मात्रै लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक भएको छ । तथ्यांक विभागले सेर्तुङमा १ हजार २७ घरधुरीको तथ्यांक निकालेको थियो भने ६ सय ७८ घरधुरी मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा आएका छन् ।  तर सेर्तुङसंगै सीमा जोडिएको अर्को उच्च प्रभावित गाविस तिप्लिङमा भने ९८ प्रतिशत घरहरू लाभग्राहीको सूचीमा  छन् ।  घर पूर्णक्षति भएर पनि छुटेको भन्दै नेपाली कांग्रसले ज्ञापनपत्रमार्फत छुटेकाहरूलाई नाम समावेश गर्न दबाबसमेत दिएको छ ।