सहकारीको ब्याजदर नियन्त्रण गर्दै सरकार

सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी ब्याजदर दिन थालेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको ‘आधार ब्याजदर’ को अवधारणालाई परिमार्जन गरी बचत तथा ऋण सहकारीका लागि ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ तोक्न लागिएको हो । 
मन्त्रिपरिषद्ले गतसाता सहकारी नियमावली—२०७५ पारित गरेसँगै सहकारी विभागले ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारी संस्थाले त्यसैका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने र जथाभावी ब्याज असुल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने बताइएको छ । 

“ऐन र नियमावलीबाट सहकारीको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न ‘सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने’ अधिकार पाएका छौं,” विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले भने, “आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी ब्याजदर तोक्न आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेका छौं ।” सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि ऐनले तोके अनुसारको समितिको बैठक आगामी साता बोलाउने लागिएको उनले जानकारी दिए । 
सरकारले स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सहकारीको कारोबारलाई स्वतन्त्र छोड्दै आएको थियो । यसले वित्तीय सहकारीमा जोखिम बढेपछि सरकारले नयाँ कानुनमा कडाइ गरेको हो । बचत तथा ऋणको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था ल्याएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अघिदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आधार ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्दै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोगमा आएको आधारदरकै कन्सेप्टमा सरकारले सहकारीको लागि सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । बैंकहरू आफैले निक्षेप लागतका आधारमा आधार ब्याजदर निकाल्ने भएपनि सहकारीको लागि सरकारले तोक्ने भएपछि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न भने कठिन हुने सहकारीकर्मीले औंल्याउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रिकुमार गुरागार्इंले सबै संस्थाहरूको लागि एउटै आधार दर निर्धारण हुने भएकाले लागू गर्न कठिन हुने बताए । “सबै संस्थाले संकलन गर्ने पुँजीको लागत फरक फरक हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले विज्ञ समितिले सबैका लागि एउटै आधारदर निर्धारण गर्दा लागू गर्न गाह्रो हुन्छ ।” 
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । जसमा ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नआएकाले ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत सातामात्र मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित भएपछि ऐन अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने र कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलेको हो ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नेका लागि आधारहरू समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ ।
यसैगरी, नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरू पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार २ किसिमका ब्याजदर निर्धारण हुनेछ । बचत तथा ऋणको किसिम एवम् प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिको बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्धारण हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीले अहिले बचत तथा ऋणमा उच्च ब्याज तोक्ने गरेका छन् । ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाहरू जोखिममा समेत पर्ने गरेका छन् भने सर्वसाधारणले चर्को ब्याजदर तिर्नु परिरहेको छ ।  सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारीबिच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने विभागको दावी छ । सन्दर्भ ब्याजदरमा संस्थाहरूले प्रिमियम दर जोडेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्न सक्नेछन् । २०४८ सालको सहकारी ऐनमा सहकारीले साधारणसभाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, संचालकले चलाखी गर्दै साधारणसभाबाट ‘ब्याजदर निर्धारणको अधिकार संचालक समितिलाई दिने’ निर्णय पारित गराएर आफुखुसी ब्याजदरमा चलखेल गर्दै आएका छन् । सहकारीका कारण वित्तीय प्रणालीमा नै अप्ठेरो पर्न थालेको भन्दै यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन विभिन्न विज्ञ कमिटिहरूले पनि सुझाव दिँदै आएका छन् । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *