June 12th, 2016

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनि अब स्वैच्छिक रुपमा निस्किन पाउने

nepseनेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरणबाट हट्न पाउने भएका छन् । विद्यमान सूचीकरण विनियमावली संशोधन गरी नेप्सेले स्वैच्छिक खारेजीको व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली ०५३’ मा कम्पनीले चाहे पनि सूचीकरणबाट हट्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, तोकिएका मापदण्ड तथा निर्देशन पालना नगरेका कम्पनीको सूचीकरण नेप्सेले खारेजी गर्न सक्छ । संशोधित विनियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड पठाइएको छ । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ । 

उत्पादन क्षेत्रका लागि मार्ग प्रशस्त
सेयर बजारमा बस्न नचाहने संस्थाहरूलाई निस्कन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेले जनाएको छ । अहिले सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का भित्र्याउनुपर्ने चौतर्फी माग आइरहेको छ । यस व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई शेयर बजारमा भित्रिन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । त्यस्तै, यस किसिमको व्यवस्थाले कमजोर कार्यक्षमता भएका, नराम्रा र बिनाकारण लामो समयसम्म कारोबारमा नआएका कम्पनी हटाएर राम्रा कम्पनी भित्र्याउने उद्देश्य पूर्तिमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ । 

शेयरधनीको अधिकार सुरक्षाका लागि
नेप्सेले सूचीकरणबाट हट्ने कम्पनीका सेयरधनीको अधिकार सुरक्षाको व्यवस्था गरको छ । कम्पनीको सूचीकरण खारेजी भए पनि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेज गर्न सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व हुने सेयरधनी उपस्थित साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यस्तै सर्वसाधारण समूहमा कायम रहेका सेयरधनीमध्ये साधारणसभामा उपस्थित भई स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीमा असहमति जनाएका ९० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको सेयर संस्था आफैंले खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । उक्त सेयरको खरिद मूल्य नेप्सेमा कायम भएको अन्तिम कारोबारको मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी तय गरिने छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाको सूचीकरण खारेजी गर्न तालुक (माथिल्लो) निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि खारेजी हुनुभन्दा अघिको सूचीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता चुक्ता हुनुपर्ने छ । सबै मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा नेप्सेले बढीमा एक महिनाभित्र सूचीकरण खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

हाल नेप्सेमा विभिन्न नौ वटा समूह अन्तर्गतका २ सय ३२ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् । तीमध्ये करिब १ सय ५० वटा कम्पनीको सेयर सक्रिय रूपमा कारोबार हुँदै आएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको छ ।