काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो खोलेपछि ऋण ल्याउने क्रम बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लगभग आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
कुल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये एनएमबी बैंक र अरू चार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका छन् । विदेशी ऋण ल्याउन स्वीकृति माग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एनएमबी बंैक, निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था, आरएमडीसी लघुवित्त, मानुश्री लघुवित्त संस्थालगायत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एनएमबीले दोस्रो चरणमा ऋण ल्याउन स्वीकृति पाएको छ ।
एनएमबीले ४ करोड अमेरिकन डलर ऋण ल्याउने भएको छ । बैंकले अमेरिकास्थित इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेट (आईएफसी) र बेलायतको सीडीसी ग्रुप पीएलसीमाफर्त १ करोड ५० लाख अमेरिकन डलर र माइक्रो स्मल एन्ड मिडियुम इन्टरप्राइजेज बोन्ड (एमएसएमई)बाट १ करोड अमेरिकन डलर ऋण ल्याउने सम्झौता गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस बैंकले यसअघि १ अर्ब ५० करोड ऋण ल्याएको थियो । त्यस्तै, निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्थाले होल प्लानेट फाउन्डेसन र आईएफसीबाट ऋण ल्याउने सम्झौता गरेको छ । यस संस्थाले होल प्लानेट फाउन्डेसनबाट १ करोड अमेरिकन डलर तथा आईएफसीबाट ६ लाख ६ हजार ४१४ अमेरिकन डलर ऋण ल्याउने सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी, आरएमडीसी लघुवित्तले अमेरिकन आईएफसी संस्थाबाट १ करोड अमेरिकन डलर तथा मानुश्री लघुवित्तले जापानी एपीएफ संस्थाबाट १ करोड १० लाख जापानी एन ल्याउन लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६ करोड ६ लाख ६ हजार ४१४ अमेरिकन डलर तथा १ करोड १० लाख जापानी एन ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको छ ।
तरलताको समस्या चुलिएपछि सो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाउने गरी वाणिज्य बैंकलाई बाटो खोलिदिएको थियो । यसअघि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ५० प्रतिशतसम्म बिनाधितो विदेशी बैंक तथा संघसंस्थाबाट ऋण ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले त्यसरी ल्याएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यस्तो ऋण जलविद्युत् उत्पादन, तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमान स्थल, केबुलकार, पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ । यस्तो ऋणको न्यूनतम अवधि एक वर्ष र अधिकतम अवधि पाँच वर्षसम्मको हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्जाको नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो ऋणको कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पर्छ ।
नेपालमा बर्सेनि ७÷८ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिन्छ । तर, रेमिट्यान्सको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । केही अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिरिन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारी बचतपत्र पनि निष्कासन गरिरहेको छ । तर, पनि स्वदेशी तरलताले प्रशस्तै लगानी गर्न नपुगेपछि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंक बाध्य भएका हुन् । राजधानीमा प्रकाशित समाचार ।
