काठमाडौं : नेपालमा कार्यरत दुई सय ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कानुनी आधार र मापदण्डबिनै करिब साढे ६ अर्ब दातामार्फत भित्र्याएका छन्। यसरी ल्याएको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। तीन वर्षमै यी संस्था सीधै ६ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भित्र्याउन सफल भएका हुन्।
समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं ५ मा संघसंस्थाद्वारा वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम, परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा एक पटकका लागि वैदेशिक सहयोग खर्च रकम अनुमोदन प्रक्रियामा राखी संस्थालाई सचेत गराई पुनः दोहोरिएमा दण्डात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ।
राज्यका संयन्त्रले त्यस्ता विदेशी संस्थालाई कारबाही गर्नुको साटो खुलेआम कार्यक्रम गर्न दिइरहेका छन्। परिषद् वा अन्य संयन्त्र लोभलालचमा परेका कारण यस्तो बेथिति नियन्त्रण हुन नसकेको आईएनजीओको परियोजना अनुगमन गरेका प्रा.डा. तत्त्वप्रसाद तिम्सिनाले बताए।
आव २०७२/७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड ८८ लाख ८९ हजार, २०७३/७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार र २०७४ /७५ मा ६३ संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ११ हजारसमेत तीन वटा आर्थिक वर्षमा गरी जम्मा ६ अर्ब ३८ करोड १६ लाख २० हजार सोझै दाता वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
परियोजना स्वीकृत नगराई नेपाल अपांग महिला संघ काठमाडौंले एजेडब्ल्यूएस (अमेरिका) बाट २०७४/७५ मा ३ अर्ब ३७ करोड १४ लाख ४४ हजार प्राप्त गरी भूकम्पपछिको पुनःस्थापनामा अपांग महिलाको सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुमोदनका लागि पेस गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एएमपी)मा समेत सहायता रकम नदेखाई सोझै दातासँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग परिचालन नहुने तथा सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहने स्थिति देखिएकोमा महालेखाले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ।
स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अनुमोदनका लागि पेस गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था सान्दर्भिक नभएको र पूर्वस्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलाई दण्डात्मक कारबाहीको व्यवस्था गर्न महालेखाले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनले आइएनजीओले राज्यका संयन्त्रबाहिर गएर नियमविपरीत रकम भित्र्याउने गरेको औंल्याएको हो। उनीहरूले यसरी भित्र्याउने रकमको पारदर्शिता र उपलब्धिबारे पनि प्रश्न उठेको छ। राज्यका संयन्त्रले अनुगमन नगर्दा आईएनजीओको मनपरी बढेको हो। यस विषयमा राज्य संयन्त्र गैरजिम्वार बनिरहेको छ। ‘आईएनजीओको डलरमा परिषद्का केही पदाधिकारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी राजनीतिक व्यक्तिसमेतको संलग्नताले उनीहरूको बेथितिको जालोले संरक्षण पाएको हो’, प्रा.डा. तिम्सिनाले अन्नपूर्णसँग भने। अनुगमनमा भेटिएका बेथितिको नियन्त्रणमा सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा लाचारी भएको डा. तिम्सिनाको भनाइ छ।
सोझै ९५ अर्ब १३ करोड ९० लाख सहायता
आईएनजीओले स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा कैयौं गुना बढी रकम ल्याएको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई एएमपीमा प्रविष्टि रकमभन्दा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६६ लाख बढी र परिषद्सँग सम्झौता गरेको रकमभन्दा ९५ अर्ब १३ करोड ९० लाख बढी रकम दातासँग सहायता लिएको पाइएको छ। कानुनविपरीत सोझै गैरसरकारी संस्थाले सहायता लिएका छन्।
आईएनजीओको हकमा समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम २० अनुसार नेपालभित्र काम गर्न अनुमति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले बैंकमा केन्द्रीय खाता खोली रकम जम्मा गर्नुपर्छ। तर यसरी आउने रकमको रेकर्ड भने कतै छैन।
समाज कल्याण परिषद् परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा १७ ले परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भएको सहायता रकम परिषद् तथा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको विद्युतीय सर्भर, सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा डाटा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकले नै यस्ता संस्थाको केन्द्रीय खातामा जम्मा भएको रकमको केन्द्रीय अभिलेख नपाएको महालेखाले औंल्याएको छ।
तीन वर्षमा आईएनजीओले सहायता शीर्षकमा प्राप्त गरेको रकम परीक्षण गर्ने क्रमममा परिषद्सँग ५८ अर्ब ५८ करोड ६३ लाखको सम्झौता भएको र अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबमोजिम ५१ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख देखिएको छ। देशका २८ वाणिज्य बैंकमा प्राप्त यस्तो सहायता रकम भने १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ।
गैरसरकारी संस्थाले परियोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त रकमको परिचालन पारदर्शी बनाई नियन्त्रण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन महालेखाले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
डलर ल्याउँदै नाफामूलक अस्पताल र विद्यालय खोल्दै
समाज कल्याण परिषद् परिषद्सँग आबद्ध संस्थामध्ये २२ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अस्पताल सञ्चालन गरेको पाइएको छ। २२ अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ४५ करोड ४३ लाख र संस्थाको आन्तरिक स्रोतबाट १९ करोड ८५ लाखसमेत ६५ करोड २८ लाखको आयोजना सम्झौता भई विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छन्। त्यसैगरी ११ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्ने एक बालग्रामको नाममा एसओएस चिल्ड्रेन भिलेज इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियाबाट ३ अर्ब ४५ लाख बाह्य सहायता र आन्तरिक स्रोततर्फ १ अर्ब ४५ करोड ४८ लाखसमेत ४ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँको सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मका लागि सम्झौता गरिएको छ। यस्ता संस्थाले व्यावसायिक प्रकृतिका अस्पताल र विद्यालय सञ्चालन गरे पनि नियनकारी निकायले निगरानी र अनुगमनसमेत गरेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने सहायता रकमको परिचालनसम्बन्धी एकद्वार नीतिको अभावले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन। आईएनजीओले नियमविपरीत सोझै रकम लिने र कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको प्रयास भइरहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए। ‘एकद्वार पद्धतिबाट आईएनजीओको कार्यक्रम सम्झौता गर्ने परिपाटी बसाल्न हामीले यो वर्ष नै नीति बनाइरहेका छौं’, उनले भने। एकद्वार प्रणाली नहुँदा कति पैसा ल्याए कसरी ल्याए र के गरिरहेका छन् भन्नेबारे राज्य संयन्त्र बेखबर जस्तै भएको उनले बताए।
अनुगमनमा सरकारकै बेवास्ता
यो वर्ष समाज कल्याण परिषद्बाट कार्यक्रम सञ्चालन, स्वीकृति र अनुगमन हुने गरी प्रस्ताव स्वीकृत भई मन्त्रालयमा पेस भएअनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी २३ देशका ९८ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बहु क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, भूकम्प प्रभावित व्यक्ति, समुदाय विकास, नेतृत्व विकास, बालपोषण, पूर्वाधार विकास, मानव तस्करी नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेअनुसार २१ अर्ब ६ करोड ७४ लाखको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ।
सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ मा (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक) मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय तथा परिचालन गरी गैरसरकारी संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यस्तो अनुगमन परियोजना प्रस्तावअनुसार खर्च गरे–नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको अभिलेख कतै पेस भएको छैन। प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा लक्षित वर्गमा परेको प्रभाव मापन पनि हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
परिषद्का सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौड्यालले परिषद्को संयन्त्रबाहिर गएर पनि केही आईएनजीओले काम गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्न नसकेको स्विकारे। ‘त्यस्ता आईएनजीओलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ। स्वीकृति दिने संस्था उनीहरूका गतिविधिबारे जानकार नहुने हुँदा अब कुन संयन्त्रले कसरी नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिने हो भन्नेमा हामी अलमलमा छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार ।
