लेनदेन तथा घरायसी व्यवहार मिलाउन प्रदान गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘चेक’ ठगीजन्य अपराधका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बन्ने गरेको छ ।
प्रहरीले चेक बाउन्स (अनादर) लाई बंैकिङ कसुर अन्तर्गत उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही गरेसँगै तीन हजारदेखि तीन करोडसम्मका बाउन्स चेक बोकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ ।
‘बिगतमा चेक बाउन्सको मुद्दालाई प्रहरीले घरायसी समस्याको रूपमा लिएर व्यावहारिक ढङ्गले छलफलबाट समाधान गर्दै आएको थियो,’ प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले थप्नुभयो, ‘अब त्यस्तो अवस्था नरहेपछि उजुरी गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको हो ।’
बैंकिङ कसुर अन्तर्गत ठगी मुद्दा दर्ताका लागि ‘चेक बाउन्स’ बलियो प्रमाण बनेको छ । काठमाडौंँ उपत्यकामा हुने विभिन्न किसिमका ठगीजन्य अपराधमध्ये चेक बाउन्ससम्बद्ध ठगी मुद्दाको सङ्ख्या अधिक रहेको छ ।
यस्ता ठगी सम्बन्धी मुद्दामा पक्ष–विपक्षबीच छलफल ÷ मिलापत्र नै नगराई सिधै अदालती प्रक्रियामा लैजान थालेपछि तीन हजारको बाउन्स चेक बोकेर पनि पीडितहरू उजुरी दिन आएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष भदौबाट शुरु भएको अपराध संहिताले पनि यस मुद्दालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याएको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंँका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र चेक बाउन्स सम्बन्धी एकहजार ३९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
गत साउनमा ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चैत महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्दा सो सङ्ख्या बढेर तीनसय पुगेको छ । काठमाडौँ प्रहरी परिसरको बैंकिङ कसुर तथा ठगीसम्बन्धी मुद्दा शाखाका अनुसार दैनिक एक सयभन्दा बढी उजुरी आउने गर्छन् ।
कतिपय उजुरीमा पाँच करोड रुपियाँसम्म उल्लेख गरिएको बाउन्स चेक प्रमाणका रूपमा राखिएको पाइएको छ । यतिका रकम किन र केका लागि लेनदेन हुन्छ, त्यसको कुनै विश्वासिलो आधार देखिँदैन अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘स–प्रमाण उजुरी परेपछि मुद्दा चलाउनु अनिवार्य नै हो ।’
उहाँका अनुसार, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निधारित मितिमा चेक नसाँटिएमा तीन पटक बाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले सोही बाउन्स चेकलाई प्रमाणको रुपमा उल्लेख गरी प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी, पक्राउ परेका अभियुक्तलाई अनुसन्धानका लागि ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ तर तीन हजार रूपियाँको बाउन्स चेक मुद्दामा ६० दिन राख्नु अव्यावहारिक भएकाले कम्तीमा सातदेखि २० दिनभित्र उच्च अदालतमा बुझाउने गरिएको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार ।
