स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बेरुजु तीव्र रुपमा बढिरहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रनलयका अनुसार गत जेठ १५ गतेसम्मको बेरुजु ८ अर्ब २६ करोड रुपैँया रहेको छ । जिविसहरुले बेरुजु पछ्र्यौटमा चासो नदिँदा यसरी बेरुजु बढेको हो । गत वर्ष ९ अर्ब ८२ करोड रुपैँया बेरुजु रहेकोमा १ अर्ब ५५ करोड रुपैँया मात्रै फछ्र्यौट भएको छ ।
कुन शीर्षकमा कति बेरुजु ?
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब रुपैँया बेरुजु रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैँया बेरुजु रहेकोमा अहिलेसम्म ९७ करोड ६० लाख रुपैँया मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । वृद्धवृद्धा, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, एकल महिला र दलित बालबालिकालाई दिइने सो भत्ता निकासा गर्ने जिम्मा जिल्ला विकास समितिको हुन्छ ।
यसैगरी, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत गत वर्ष ७३ करोड रुपैँया बेरुजु रहेकोमा जेठ १५ गतेसम्ममा ५ करोड ६६ लाख रुपैँया मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । स्थानीय विकास निर्माण तथा कृषि सडकसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा जिविसहरुको बेरुजु ६४ करोड रुपैँया छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५० करोड ६५ लाख रुपैँया बेरुजु रहेको छ भने जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा ३२ करोड ६५ लाख रुपैँया रहेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रमको ३२ करोड १३ लाख रुपैँया र ग्रामीण सरसफाइ तथा खानेपानी कार्यक्रमको ३५ करोड ७९ लाख रुपैँया बेरुजु छ । यी कार्यक्रमहरुको बेरुजु फछ्र्यौट पनि जिविसहरुले नै गर्ने गर्दछन् ।
कुन कुन जिल्लामा बढी बेरुजु ?
मन्त्रालयका अनुसार ७५ जिल्लामध्ये सिराहा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४२ करोड ७९ लाख रुपैँया बेरुजु रहेको छ । यसबाहेक धनुषा, मोरङ, रौतहट, बारा, कपिलवस्तु, जुम्ला, अछाम, बाजुरा र बैतडी जिल्लाको बेरुजु २० करोड रुपैँयाभन्दा बढी छ । यी जिल्लाबाहेक १० जिल्लाको बेरुजु १० करोडभन्दा बढी रहेको छ । भुकम्पको कारण देखाएर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समितिले गत वर्षसम्मको १३ करोड ६४ लाख रुपैँया बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छैन भने दोलखाले गत वर्षसम्मको ४५ लाख ९२ हजार रुपैँया बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छैन । भुकम्प अतिप्रभावित भनिएको गोरखाले १५ करोड ४३ लाख रुपैँयामध्ये ४ करोड रुपैँया फछ्र्यौट रहेको छ ।