सहकारी नियमावली २०७५:
सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्ति अब कालोसूचीमा पर्ने भएका छन्। सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो।
सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ। यस्तो प्रवृति निरुत्साहित गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। धितोबाट असुली उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सरकारले सहकारी मन्त्रालय मातहतमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो। कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिनेछ। सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ। सूचना केन्द्रले ऋण लिने सदस्यको विस्तृत विवरण राख्नेछ। एक व्यक्तिले एक सहकारीभन्दा बढीबाट ऋण लिएमा सूचना केन्द्रबाट सजिलै थाहा पाउन सकिनेछ।
सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमेत गठन गर्ने भएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र थप समस्या आउन नदिन सरकारले न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको हो। उक्त न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्नेछ।
५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारीको सघन अनुगमनसमेत गर्न सक्ने छ। २५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन्। पाँच करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन्। सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएपनि बैंक सहबारीबाट पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ। नियमावलीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यको तीन लाखसम्म बचतमा सुरक्षण हुने भएको छ। यस्तै सहकारीमा समस्या आउन नदिन स्थरीकरण कोषको व्यवस्था गरिएको छ। जोखिममा परेका सहकारीलाई यस कोषबाट सहयोग गर्न मिल्छ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारीले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन्। ती सहकारीमार्फत तीन खर्ब रकम परिचालन भएको छ। नियमावलीमा सहकारी एकीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीको संख्या धेरै भएको भन्दै कम्तीमा आधा घटाउने तयारी भएको बताउँदै आएकी छन्। सहकारी विभागले सहकारी एकीकरण २०७१ समेत जारी गरेको छ। नियमावलीमा एकीकरण वा विभाजन गर्न सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचार ।
