काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि प्रदेश मुकाम र जिल्ला मुकामहरूमा गल्लीपिच्छे खुलेका ‘कोचिङ सेन्टर’हरूले चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई ठगी गरेको पाइएको छ । एउटै प्रकृतिको पढाइ हुने ‘कोचिङ सेन्टर’हरूले फरकफरक शुल्क असुलेर ठगेको पाइएको छ । काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरहरू विराटनगर, पोखरा, नेपालगन्ज, बुटवल, धनगढीलगायतका स्थानमा ‘कोचिङ सेन्टर’ धमाधम चलिरहेका छन् ।
भर्खरै कक्षा १० अर्थात् एसईई परीक्षा सकिएको छ । एसईई परीक्षा नसकिदै कतिपय ‘कोचिङ सेन्टर’ले परीक्षा केन्द्रमै पुगेर चर्को विज्ञापन गरेका थिए । जब कि एसईई उत्तीर्ण गरेपछि ब्रिजकोर्स गर्नैपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । सरकारले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ । तर, ब्रिजकोर्सको नाममा केही कन्सल्टेन्सी र ‘कोचिङ सेन्टर’ले ठगी धन्दा मच्चाइरहेका छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसमेत ब्रिजकोर्स अध्यापन गराउने संस्थाको सञ्चालक भएर बसेको पाइएको छ । उनीहरूको मुख्य आशय आफ्नो कलेजमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने देखिन्छ ।
कक्षा १० उतीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले विज्ञान, व्यवस्थापनलगायतका संकायमा अध्ययन प्रवेशका लागि ब्रिजकोर्स गर्दै आएका छन् । कोचिङ सेन्टरहरूले एउटा विद्यार्थीबाट ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ । विभिन्न ‘प्याकेज’का नाममा भर्ना भएदेखि १० सातासम्म अध्यापन गर्ने÷गराउने गरेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूले रजिस्टे«सन, परीक्षा, शैक्षिक सामग्री, प्रमाणपत्रलगायतका शीर्षकमा शुल्क लिदै आएका छन् ।
काठमाडौंस्थित एक विद्यालयबाट भर्खरै एसईई दिएकी कामना शर्माले भनिन्, ‘खाली समय भएकाले ब्रिजकोर्स गर्ने सोच गरेकी छु तर १० हजार रुपैयाँसम्म भनेका छन्, के गर्ने के गर्ने अलमलमा परेको छु ।’ कन्सल्टेन्सीहरूले मनपरी शुल्क लिए पनि अभिभावकहरू सो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले सिम्याट, आईएलटीएस, टोफेल पनि गराउने गरेका छन् । त्यति मात्रै नभई बीबीए, बीए इन्ट्रान्स, प्रिपरेसनका नाममा समेत विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, सरकारले यसरी चर्को शुल्क लिइने कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन गर्न सकेको छैन । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले ब्रिजकोर्स पढाउने संस्थाहरूको नियमन गर्न नसकेको स्विकार्छन् । ब्रिजकोर्सको नाममा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सी र कोचिङ सेन्टरको यथोचित मूल्यांकन र नियमन आवश्यक रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । उनले भने, ‘कोचिङ सेन्टरहरूको भौतिक संरचना, शुल्क, पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । हामी यस विषयमा गम्भीर छौं ।’
अधिकांश कोचिङ सेन्टरहरूले विद्यार्थीहरूबाट मनपरी शुल्क लिएका छन् । सरकार मुकदर्शक भएर बस्दा ती कन्सल्टेन्सीहरूको मनोबल झन् बढेको छ । शिक्षासम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरू भने नियमनको विषयमा कुरा उठाउँदा पन्छिने गरेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले कोचिङ सेन्टरको चर्को शुल्कको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए ।
उनले भने, ‘यो विषय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । मलाई कुनै पनि जानकारी छैन ।’
अभिभावक संघका संस्थापक सुप्रभात भण्डारीले सरकारको कमजोरीका कारण शैक्षिक माफियाहरूले अवसर छोपेको बताए । उनले भने, ‘सरकार निरीह हुँदा समस्या भएको छ । सरकारले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने अहिलेको प्रथम आवश्यकता देखिन्छ ।’हाल शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका सहायक रजिस्ट्रार टंक भट्टराईले भने, ‘२ लाख कम्पनी दर्ता भएका छन् । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै कम्पनी दर्ता गर्छौं । ’
राजधानीमा प्रकाशित समाचार ।
