समृद्ध मुलुकको सपना बोकेको सरकार रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न मै तल्लिन

बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिर्घकालिन सोच वि.सं २१०० सहितको १५औँ पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैंठकले योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई परिमार्जन गरि पारित गरेको छ । योजना आयोगले उक्त मस्यौदामा परिमार्जन आधारपत्र पुनः प्रकाशित गर्ने बताएको छ ।

सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारलाई पुरा गर्ने गरि मस्यौदा तयार पारिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प राज कडेँलले जानकारी दिए । योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा पाँच वर्षमा ९९ खर्ब रुपैयाँ बजेटको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा ७२ खर्ब माथि राजश्व संकलन गर्ने १७ खर्ब भन्दा माथि वैदेशिक सहायताबाट जुटाउने र बाँकी रहेको स्रोत आन्तरिक ऋण तथा सहायताबाट जुटाउने भनिएको छ । ५ वर्षमा औषत ९ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य योजना आयोगले लिएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रतर्फ आगामी ५ वर्षमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा सिमित राख्ने, विस्तृत मुद्राप्रदायको औसत वृद्धिदर १५ प्रतिशत कायम गर्ने, विदेशी विनिमय संचिति कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी कायम गर्ने र सबै नेपालीको बैंक खाता बनाउने अपेक्षा योजना आयोगले लिएको छ ।त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको औसत वृद्धिदर २० प्रतिशत कायम गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी प्रति शाखा जनसंख्या ३ हजार कायम गर्ने र स्थानीय तहका सबै वडामा ई–बैंकिङ सुविधा पुर्याउने लगायतका अपेक्षा पनि योजना आयोगको छ ।

२५ वर्षीय दिर्घकालिन सोचतर्फ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव ६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत कायम गर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याउने । त्यसै गरि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ६ प्रतिशतबाट ६१ प्रतिशत पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १२ डलर बाट १२ हजार १ सय डलर पुर्याउने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट शुन्य प्रतिशत कायम गर्ने । हाल ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई औंषत १० दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउने । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १२ डलर बाट १२ हजार १ सय पुर्याउने लक्ष्य योजना आयोगको रहेको छ ।

त्यस्तै देशमा नै उद्योग धन्दाको विकास गरी यूवाहरुलाई रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कुल गाहस्र्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेशण आप्रवाहको आकार अहिले रहेको ३० दशमलव ७ प्रतिशतलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *