आगामी साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले सेवाशूल्क बढाउने भएको छ । कम्पनीले ३ देखि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बढाउने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रिम करकट्टीको दर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याएपछि इन्टरनेट सेवा शुल्क बढाउने तयारी गरिएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले बताएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिभन्दा विपरीत रहेर बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएकोमा संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले हातहातमा मोबाइल र घरघरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न नीति ल्याउनु र साथसाथै अर्धकट्टी दर पनि बढाउनु सुहाउँदो नभएको संघका अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले बताए । नेपालमा दक्षिण एसियाकै सस्तो इन्टरनेट प्रदान गरिरहेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । प्रधानका अनुसार, संसदबाट बजेट पास हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले कर फिर्ताको लागि छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले विगतदेखि २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी गरी जम्मा ६ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । यसमा थप ५ प्रतिशत बढाएर इन्टरनेट सेवा महँगो भएमा ग्राहकलाई थप भार पर्ने हुन्छ । २४ घण्टा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने इन्टरनेट सुविधाको लागि अहिलेको विद्युतभार कटौतीले ठूलो समस्या पारिरहेको छ ।
