काठमाडौँ — सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले अवसरका फेहरिस्त सुनाउँदै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ को उद्घाटन तथा छलफल कार्यक्रममा शुत्रबार नेपालका सबै अधिकारीले विदेशी लगानीकर्तासमक्ष आश्वासन र प्रतिबद्धता जनाउँदै अवसरलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार सुरु लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायत । पहिलो दिन व्यावसायिक सम्भावना र अवसरका सात विषयमा छलफल भए । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि नाफा हुने भन्दै ‘नेपाल लगानीको भर्जिनल्यान्ड’ भएको बताए । ‘अहिले हामीसँग राजनीतिक मात्र नभई नीतिगत स्थिरता पनि छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरी वातावरण तयार पारेका छौं ।’
त्यसका लागि संसद्ले विभिन्न कानुन जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनले त्यसमा भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गरे । ‘हामीसँग अहिल्यै अनलाइन दर्ता र पेमेन्ट प्रणाली छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै स्वचालित बनाउँदैछौं ।’ प्रधानमन्क्री ओलीले लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रम ल्याएको बताए ।
‘सामाजिक सुरक्षा योजनाले उपचार, सुत्केरी बिदा र कामदारको सुरक्षालाई समेट्छ,’ उनले भने, ‘यसले औद्योगिक सम्बन्ध पनि सुधार्छ, लगानीकर्तालाई अर्थपूर्ण वातावरण प्रदान गर्न सघाउँछ ।’ उनले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि इच्छा देखाउने राष्ट्रसँग सम्झौता गर्ने तयारी भएको बताए ।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता ११ देशसँग भइसकेको छ । थप ६ देशसँग गर्ने तयारी सरकारको छ । यो सम्झौतापछि एक देशमा तिरेको कर सोही शीर्षकमा अर्को देशमा तिर्न पर्दैन । ‘हामी रुचि राख्ने देशसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) पनि गर्छौं,’ ओलीले भने । नेपालले हालसम्म भारतसहित ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । भारतबाहेकका देशसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा छ । अन्य आधा दर्जन देशले बिप्पा सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक नीति र विदेशी लगानी स्वागतका हिसाबले नेपाल उदार मुलुक भएको दाबी गरे । ‘हामीले लगभग सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत लगानी खुला गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कर छुटको सुविधा पनि कानुनमै उल्लेख गरिएको छ ।’
नेपालसँग जनसांख्यिक लाभ भएको, युवापुस्ता अंग्रेजी भाषामा पनि अभ्यस्त र ज्यालादर सस्तो भएकाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अनुकूल देश रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचकांक राम्रो रहेकाले नेपालमा लगानी गर्नु जोखिमरहित छ,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विवाद फास्ट ट्र्याकबाट हेर्न सक्ने स्वतन्त्र अदालत हाम्रो न्यायिक प्रणालीको आधार हो ।’
पूर्वाधारका हिसाबले पनि नेपालको स्थिति सुध्रिएको उनको भनाइ थियो । ‘देशभित्र र बाहिर सडक सञ्जाल सुध्रिँदै छ,’ उनले भने, ‘केही वर्षअघिसम्म सपनाजस्तो लाग्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग अहिले यथार्थ बन्दैछ ।’ सडकबाहेक रेल र जलमार्ग तथा प्रसारणलाइनबाट पनि दुवै छिमेकीसँग जोडिने उनलेदाबी गरे । उद्योगका लागि चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराइएको र आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् चाँडै उत्पादन हुने उनले बताए ।
सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार र सेवा दुवै आकर्षक भएको लगानीकर्तालाई सुनाए । देशका विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना पनि उल्लेख गरे । ‘हरेक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक गाउँ स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।’
छिमेकी दुई देशलाई देखाउँदै नेपालमा लगानी गरे बजारको अभावसमेत नहुने उनले बताए । ‘चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा नेपालको अवस्थिति पनि लगानीकर्ताका लागि फाइदाजनक छ,’ ओलीले भने, ‘चीन र भारत दुवैले नेपालबाट निर्यात हुने धेरै सामानमा भन्सार छुट दिएका छन् ।’
नेपालमा लगानी गर्नेका लागि जलविद्युत् प्राथमिक क्षेत्र भए पनि कृषि, पर्यटन र खानीजस्ता क्षेत्र पनि आकर्षक रहेको बताए । ‘हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न चाहन्छौं, जसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित ऊर्जाका लागि पनि क्षेत्रीय बजारको ढोका खुल्दै छ ।’
नेपालले सन् २०२३ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य र त्यसका लागि दोहोरो आर्थिक वृद्धिको योजना उनले सुनाए । ‘अबको ५ वर्षमा नेपाललाई ८८ अर्ब डलर (करिब ८८ खर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसका लागि हाम्रो आन्तरिक स्रोत मात्रै पर्याप्त हुन्न । विदेशी लगानी चाहिन्छ ।’
उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि अवसरकै बारेमा चर्चा गरे । विदेशी लगानीकर्तासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विभिन्न मोडलमा काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी सरकारले कर प्रणाली र कानुनमा सुधार गरेको भन्दै लगानीका लागि आहवान गरे । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकांकको विषयमा जानकारी गराउँदै लगानीकर्तालाई जोखिम नहुने आश्वासन दिए ।