सरकारले बजेट तर्जुमा गर्न र करका दरमा हेरफेर गर्न विभिन्न ११ वटा उपसमितिमार्फत् सुझाव मागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारले वैशाख १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी सुझाव पेश गर्न सबै निकायसँग माग गरेको हो । सुझाव संकलनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न ११ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
गठन गरिएका उपसमितिमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रबद्र्धन, भन्सार, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा आर्थिक विकासलगायतका रहेका छन् । यस्तै, कृषि, उर्जा तथा पर्यटन, बैंक वित्तीय संस्था, बिमा सहकारी तथा पुँजी बजार, गैरकर, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन र राजस्व ऐन नियम तथा प्रशासनिक उपसमिति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यी उपसमितिले आआफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने र राजस्व परामर्श समितिमा पठाउने छन् । राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमालगायत आर्थिक ऐनमा हेरफेर गर्ने परम्परा छ ।
यसअघिका प्रावधानहरुको सुधार गर्ने विषयमा पनि सुझाव माग गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । राजस्व परामर्श समितिले हरेक वर्षको वार्षिक बजेट तथा आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा हालको राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका लागि सुझाव माग गर्दैै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा लागेको सरकारले आगामी वैशाख १५ सम्म उपलब्ध गराइदिन भन्दै सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजिवी एवं सरोकार राख्ने सबैलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । कारोबारमा प्रकाशित समाचार ।
