सरकारले सबै जनताको पहुँच बैँक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुर्याउने योजना अघि सारे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामीण तहसम्म पुृग्न सकेका छैनन् । वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखाको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी शाखाहरु मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा मात्र छन् । गत फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देशव्यापी सञ्जालमा भएका शाखाहरुको संख्या २ हजार ८ सय ६४ पुगेको छ । जसमध्ये, १ हजार ३ सय ५ अर्थात कुल संख्याको ४५.६ प्रतिशत शाखाहरु मध्यमाञ्चलमा रहेका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरुको शाखा संख्या १ हजार २ सय ३१ लाई समायोजन गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको कुल शाखा संख्या ४ हजार ९५ हुन्छ ।
कुन क्षेत्रमा कति ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वर्गिकरण अनुसार ‘क’ वर्षका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुको शाखा संख्या यतिका मात्रामा वृद्धि भए पनि अधिकांशले शाखा बिस्तारको केन्द्र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई बनाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा देखाइए अनुसार,सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सबैभन्दा कम रहेका छन् । जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्याको ४.८ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ वटा रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा थोरै शाखा संख्या रहेको विकास क्षेत्रको दोस्रो स्थानमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा २ सय ५८ वटा शाखा रहेका छन् । यो कुल शाखा संख्याको ९ प्रतिशत हो । त्यसै गरी पुर्वाञ्चल क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७ सय ७२ वटा शाखा रहेका छन् । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्याको १६.५ प्रतिशत हो । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पनि कुल शाखा संख्याको २४.१ प्रतिशत अर्थात ६ सय ९१ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
ती क्षेत्रका पनि सहरी भेगमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा विस्तार गर्ने गरेका छन् । यसैकारण दुर्गम क्षेत्रका वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका वास्तविक नागरिकले वित्तीय सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्रै वित्तीय पहुँचमा छ । त्यसको पनि आधा जनसंख्या सहकारी संस्थाहरुको चर्को व्याज खेप्दै वित्तीय सेवा लिइरहेका छन् ।
बचत गर्ने बानीमा सुधार
पछिल्लो समय नेपालीको बचत गर्ने बानीमा भने सुधार आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको बचतका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति निक्षेप औसत ५१ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप ४८ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, फागुन महिनासम्मको अवधिमा भएको कुल निक्षेप संकलनमध्ये वाणिज्य बैंकको हिस्सा ८२.९ प्रतिशत, विकास बैंकको १२.८ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको ४.१ प्रतिशत र अन्य वित्तीय संस्थाको ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
