चालू आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन कठिन भएपछि चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले संयुक्त अभियान चलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समिति’को आकस्मिक बैठकले चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै निकायहरूले संयुक्त अभियान चलाउने र उत्तिकै सक्रियताका साथ जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै निकायले पारदर्शी ढंगले हिसाबकिताब राख्ने र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । चोरी पैठारीमा कोही संलग्न भएको पाइए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सरकारले ठाडो हस्ताक्षेप गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।
नक्कली बिलबिजक नियन्त्रण गर्ने, करका दायरा बढाउने तथा संयुक्त अनुगमन गर्ने र चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
“नक्कली बिलबिजक तथा चोरी पैठारीविरुद्ध विषयमा सबै निकायहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको छ,” प्रवक्ता कार्कीले कारोबारसँग भने । उनले अनलाइन बिलिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कायान्वयन गर्न र विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताए । एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेलगत्तै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सारका मुहानहरू सफा गर्ने उद्घोष गर्दै सबै विभागीय प्रमुखलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । भन्सार मूल्यांकनमा सुधार र चुहावट नियन्त्रणलाई पहिलेदेखि नै प्रथामिकतामा राखिए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि राजस्व चुहावट समितिलाई सक्रिय बनाएर राजस्व असुलीमा वृद्धि गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको हो ।
आइतबारको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले राजस्वसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूलाई बोलाएर समन्वय गर्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । हाल देखिएका बिल बिजकका कुराहरूले राजस्व असुलीमा समस्या देखिएको र अपेक्षित सुधार नभएपछि मन्त्री खतिवडाले चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले पस्तुत हुन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई क्रमशः अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब १७ अर्बमा सीमित गरेको छ । यो लक्ष्य भेटाउन अहिलेकै अवस्थामा कठिन हुने देखिएपछि सात विकल्प समेत अघि सारेको छ ।
माघ मसान्तसम्मसरकारले लक्ष्यको ९२.३८ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरे पनि फागुन महिनामा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । लक्ष्य भेटाउन कठिन भएपछि हालसम्मको बक्यौता असुली, पुनरावलोकनका मुद्दाको फस्र्योट, चुहावट नियन्त्रण र विमानस्थलमा जफत गरिएका सामानको लिलाम बिक्री गरेर राजस्व असुलीको लक्ष्य भेटाउने योजना सरकारले बनाएको हो ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंकलगायतका सस्थाहरूले समेत राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको बताउँदै आएका छन् । बैठकमा अर्थसचिव डा. राजन खनाल, राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीका आईजीपीहरू शैलेन्द्र खनाल र सर्वेन्द्र खनाल एवं विभागीय प्रमुखको सहभागिता रहेको बताइएको छ । बैठकले संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कारोबारमा प्रकाशित समाचार ।
