बैंकिङ खबर । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाको संख्या धरै भयो भन्ने बहसले चर्चा पाएको छ । एकातिर बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धरै भयो भन्दै मर्जरको लागि सरकारले २०६८ देखि नै मर्जरको नीति अवलम्बन गर्यो । सरकारले मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लाइसेन्स रोकिएको थियो । लघुवित्तहरुलाई लाइसेन्स दिनको लागि धमाधम आवेदन माग गरिरहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउनका लागि ल्याएको मर्जर नीतिले बैंकहरुको संख्या कम हुने देखिएन् । केही समस्याग्रत अवस्थामा रहेका अथवा कमजोर अवस्थामा रहेका वित्तीय संस्थाहरु राम्रा वित्तीय संस्थामा गाभिने बोहक अरु उल्लेख्य सफलता हात लाग्न भने सकेन ।
राष्ट्र बैंककको मर्जर नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नघटेपछि गभर्नर चिरंजिबी नेपालले बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मजबुत बनाउने तथा संख्या घटाउने दुईवटा उदेश्य लिएर २ बर्ष भित्रमा चार गुणा पूँजी बढाउर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिदिए । गभर्नरको उक्त नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको भए पनि वाणिज्य बैंकको हकमा भने खासै सफल हुन सकेन। ३० वटा संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले पनि २८ वटा रहेका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या घट्ने क्रम जारी नै रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, र वित्त कम्पनीहरुको लासेन्स रोकेको भएपनि लघुवित्तहरुलाई भने लाईसेन्स दिईरहेको छ । हाल नेपालमा लघुवित्तको संख्या ९० वटा भन्दा माथि पुगेको छ । अर्कोतर्फ लघुवित्तहरुलाई पनि मर्जरमा लाने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ तर त्यसको निर्णय हुन नपाउँदै लघुवित्तहरुले स्वेच्छिक मर्जरको निर्णय सुरु गरिसकेका छन् । वोमी र नागरीक तथा साधना र आर्थिक समृद्धि लघुवित्तले मर्जरमा जाने सहमति नै गरिसकेका छन् भने केही लघुवित्तले मर्जरमा जाने प्रस्तावलाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेर उपयूक्त संस्थाको खोजि गरिरहेका छन् ।
यही बीचमा सोमबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लघुवित्तहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा सोचिरहेको बारे उल्लेख गरेसँगै लघुवित्त क्षेत्रमा अन्योलता देखिएको छ । केही लघुवित्तकर्मीहरु अर्थमन्त्रीको यस्तो निणर्यले लघुवित्तको उदेश्य नै समाप्त हुने बतउँछन् भने केही लघुवित्तकर्मीहरु भद्रगोल अवस्थामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु व्यवस्थित गर्ने नयाँ योजन हुन सक्ने बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने “लघुवित्तको संख्या घटाउन अपानएको तरिका होला यसलाई राम्रो मान्नु पर्छ तर एकातिरबाट लाइसेन्स दिदै जाने अर्काे तिरबाट रुपान्तरण गरेर हिजो धेरै भयो भनेर मर्जमा लगेको विकास बैंकको संख्या पुन बढाउने यो चाँहि ठिक नहोला ।”
विकास बैंकमा रुपान्तरण गरेर फेरी विकास बैंकको संख्या बढी भयो भनेर नियामक निकाय सँधै मर्जर र संख्या घटाएर नै बसिरहने । आवाश्यकता अनुसार रुपान्तरण गर्नु पर्छ तर एकातिरबाट बढाउँदै लैजाने अनि अर्कोतर्फ रुपान्तरण गर्दै लैजाने यो कार्य गलत हुने उनी बताउँछन् । सर्वप्रथम लघुवित्तको लाइसेन्स रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । विकास बैंकमा लगेपछि अपरेटिङ गर्न सकिने हुनाले गरीबको नाममा ब्याज धेरै असुलेर नाफा कमाइरेहका लघुवित्तहरुलाई नियमनको दायरामा कडाई गर्ने सकिने क्षेत्री बताउँछन् ।
के भन्छन् लघुवित्तकर्मी ?
यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कुरा रहेको माइक्रोफाइनान्स बैकर्स संघका उपाध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा बताउँछन् । सकारात्म कुरा भनेको अहिले लघुवित्तको संख्या धेरै भएको अवस्थामा त्यसलाई घटाउन सहयोग पुर्याउँछ जसले गर्दा नियमन गर्न सजिलो हुनुको साथै आफै फण्ड जुटाउनको लागि पब्लिक डिपोजीट पनि लिन सजिलो हुन्छ भने नकारात्मक पक्ष भनेको कृषि विकास बैंकको अवस्था हुने त हैन भन्ने आशंका पैदा गरेको उनी बताउँछन् ।
कृषि विकास बैंक कृषिमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको भन्दै त्यसलाई वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गर्दा बैंकको अहिले कृषिमा लगानी घट्दै गएको छ । त्यस्तै लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्दा लघुवित्तको उद्देश्य नै हराएर जाने त हैन भने आशंका पैदा भएको उनको तर्क छ ।
अर्का लघुवित्तकर्मी नेशनल माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम बहादुर यादवले भने लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्दा यसको उद्देश्य नै असफल हुने बताउँछन् । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सेवाममुखि नभएर नाफामुखी भएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यसो हुँदा विकास बैंकमा रुपान्तरण गरेपछि उदेश्य नै नाफा कमाउने हुन जान्छ जसले गर्दा लघुवित्तको माध्यमबाट गरीबी हटाउने योजना असफल हुन्छ । लघुवित्तले ग्रामीण भेगमा गएर अति विपन्न वर्गहरुमा विनाधितो कर्जा लगानी गरिहेका भन्दै विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्दा लघुवित्तको मुल्य, मान्यता र मर्म विपरित हुने उनको तर्क छ ।
