काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि महानगरवासीले राहतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।सर्वसाधारणले धुलोधुँवाका कारण निम्तिएका वातावरणीय समस्या, बेहाल सडक, अव्यवस्थित बसोबासका कारण सास्ती भोगिरहेका छन् । ट्राफिक जाम, पार्किङ अभाव, ढल, खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय अभाव जस्ता न्यूनतम सेवासुविधा महानगरवासीले नपाए पनि महानगरको नेतृत्वले भने समस्या समाधानमा चासो देखाएको पाइँदैन ।
नगरवासीका सेवा, सुविधा र विकास निर्माणको क्षेत्रमा ध्यान नदिए पनि सेवा, सुविधा र भत्ता लिने काममा भने महानगरका जनप्रतिनिधि अगाडि देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि १२ अर्ब ४ करोड ११ लाख ५७ हजार विनियोजन गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ महिने अवधिमा ११ प्रतिशत मात्रै बजेट विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छ । तर, सेवा, सुविधा र भत्ताको नाममा भने करोडौं रकम खर्च भएको छ । महानगरले विनियोजित बजेटबाट पुस मसान्तसम्ममा जनप्रतिनिधिका सेवा, सुविधा र भत्ताका मात्र ८ करोड ७० लाख ७६ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महानगरले जनप्रतिनिधि सुविधाअन्तर्गत जनप्रतिनिधिको सुविधाका नाममा मात्र परिवहन सुविधा, टेलिफोन, उपचार खर्च पोसाक, दुर्घटना बिमा तथा खाजा खर्च शीर्षकमा ६२ लाख २१ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता खर्चबापत २४ लाख ७६ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, अन्य भत्ता शीर्षकअन्तर्गत प्रोत्साहन तथा विविध भत्ता, परिवहन भत्ता र महानगर भत्ताको नाममा ७ करोड ८३ लाख ७८ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको महानगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तर, विकास र जनताका दैनिक जीवनयापनमा परिवर्तन देखिने गरी भने काम गर्न सकेको छैन । महानगरको तथ्यांकअनुसार पूर्वाधार विकास र अन्य विकास खर्च शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको १२ अर्ब ४ करोड ११ लाख ५७ हजारमध्ये विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा ८ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ४७ हजार विनियोजन गरेको थियो जुन कुल बजेटको ७० दशमलव ३८ प्रतिशत हो ।
तर, महानगरले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा विकासको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट १ अर्ब ४४ करोड ६३ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ ८८ पैसा मात्र खर्च हुन पुगेको छ । जुन यस शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ११ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै हो । महानगरको काममा ढिलाइ, योजना निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण तथा धरहरा जस्ता ठूला योजनासमेत महानगरबाट खोसिन पुगेको छ । महानगरले कार्यालय सञ्चालन, तलब सुविधा, विकास पुँजीगत सम्पत्ति खर्चलगाायतका शीर्षकमा ८ अर्ब ७४ करोड ४७ लाख ७ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेको छ । जुन महानगरको चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजित बजेटको १४ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार।