बैंकिङ खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कमा कडाई गर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धि लागत कम गर्न अवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाएको हो ।
यस अघि बैंकहरु पिच्छे यस्तो शुल्क फरक फरक रहदै आएको थियो । ऋण स्वीकृत गर्दा बैंकहरुले सेवा शुल्कको नाममा मोटो रकम लिने गरेका छन् । अहिले बैंकहरुले कुनैपनि कर्जाको १ देखि २ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिदै आएको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क सम्बन्धमा निर्देशिका बनाएर नियन्त्रण गर्ने सम्भावना छ ।
