२०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र एक लाख ६१ घर छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै घरधनीले घर डेरामा लगाएका छन्। तर, अधिकांश घरधनीले भने महानगरलाई तिर्नुपर्ने घरबहाल वापतको कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
घरधनीले कर तिर्दैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि नियमक निकाय महानगरपालिका भने मुखदर्शक बनेको छ। करको दायरामा आउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा महानगर उल्टै घरधनीको यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ।
गत वर्षसम्म महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले १० प्रतिशत छुट्टाछुट्टै घर बहाल कर उठाउँथे। तर, गत वर्षदेखि घरबहाल कर उठाउने जिम्मेवार महानगर मातहत आइसकेको छ।
घरधनीले कर तिर्दैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि नियमक निकाय महानगरपालिका भने मुखदर्शक बनेको छ। करको दायरामा आउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा महानगर उल्टै घरधनीको यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले संस्थागत कर संघीय सरकारले नै उठाउने भएकाले अपेक्षाकृत ढंगले घरबहाल कर उठाउन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘कानुनतः घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउने संविधानमा लेखिएको छ।
तर, संस्थागत घरबहाल कर भने संघीय सरकार मातहतकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाइरहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसारको कर उठाउन नसकेका हौं,’ उनले भने, ‘संघीय कानुन संसोधन भएसँगै करको दायरा बढाउनेछौं।’ उनका अनुसार आगामी वर्षदेखि सम्पूर्ण घरधनीको तथ्यांक राखेर घरबहाल कर उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं। सूचना अधिकारी आचार्यले आगामी घरबहाल करको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए। ‘घरबहाल करको दायरा बढाउने क्रममा रहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केही समयभित्रै सम्पूर्ण घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउनेछौं।’
घरधनीले घरभाडाबाट उठेको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। जबकी महानगरपालिकाले घरबहालबाट संकलन गरेको रकम ठूला संघसंस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट उठेको रकम हो। जबकी आवासीय क्षेत्रबाट उठ्नुपर्ने ठूलो कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन।
महानगरकै राजस्व विभागका एक कर्मचारीका अनुसार महानगरले कडिकडाउ भएर नउत्रिएकाले घरधनी घरबहाल कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको बताउँछन्। ‘महानगरले सम्पूर्ण घरधनीको तथ्यांक संकलन गरेर बहाल उठाउन खोजे उठाउन नसकिने होइन,’ उनले भने, ‘महानगर नै नतातेपछि कसले कर तिर्न भनेर धाउँछ र रु’ उनका अनुसार महानगरपालिकाले घरबहाल कर नतिर्ने घरधनीलाई महानगरले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधासमेत रोक्नुपर्ने देखिन्छ। महानगरभित्र भाडा लगाउने उद्देश्यले बनाएका घरधनीले समेत कर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउँदै आइराखेका छन्। नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार।
