काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्थापना भएदेखि नै सरकारलाई कर तिरेको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को नियमावली २०४१ को बुँदा नम्बर १७ मा महसुल र आम्दानीमा कानुनी रूपमै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेपछि उसले सरकारलाई कर नतिरेको हो ।
कोषको अहिले वार्षिक आम्दानी ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । वार्षिक आम्दानी ४३ करोडभन्दा बढी भए पनि कोषलाई करको दायरामा नसमेटिएको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । राज्यका विभिन्न निकायसँग शुल्क उठाउने तथा विदेशी दातृ निकायसँग आफूखुसी सहयोग लिने कोषलाई करको दायरामा समेटिनुपर्ने आवाज उठेको हो । कोषले आफ्नो आम्दानी दैनिक प्रशासन सञ्चालन, तलबभत्ता तथा जैविक संरक्षण अध्ययनका लागि खर्च गर्दै आएको छ ।
प्रकृति संरक्षण कोषको पुनर्संरचनाको विषय उठे पनि ऐन परिवर्तन गरी करको दायरामा ल्याउने विषय अझै प्रभावकारी ढंगले उठ्न सकेको छैन । कोषलाई करको दायरामा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने विषयले अझै प्रवेश नपाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार कोषको पुनर्संरचना गर्दा बोर्ड सदस्य समावेशी हुनुपर्ने र बोर्डका सदस्य सचिवदेखि बोर्ड सदस्यसम्मको योग्यतालगायतका विषयले प्रवेश पाए पनि अन्य विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
गत १८ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन मन्त्रालयका पाँचमध्ये तीन निकायको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनर्संरचना गर्न लागिएका निकायमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष छन् । यस्तै, वन पैदावर विकास समिति र द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल मर्जरको प्रक्रियामा छन् । अहिले कोषले केन्द्रीय चिडियाखाना, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कसहित व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । यस्तै, जैविक विविधताको संरक्षणसँगै खोज अनुसन्धानका लागि पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कोषअन्तर्गत रहेका छन् ।
नयाँपत्रिकामा प्रकाशित समाचार ।
