सरकारले अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा पु¥याएसँगै अझै ३३ हजार कर्मचारी अपुग हुने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३६ हजार ५५८ स्वीकृत दरबन्दी मध्ये अहिले एक लाख तीन हजार कर्मचारी पूर्ति हुने भए अझै ३३ हजार दरबन्दी खाली रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अपुग ३३ हजार दरबन्दी मध्ये विभिन्न सेवा र समूहमा गरी करिब १२५ जना सहसचिव, दुई सय उपसचिव र बाँकी अन्य शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार लगायतका कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहने मन्त्रायका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार उक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सङ्घीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, सङ्घीय लोक सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐन निर्माण हुनपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोक सेवाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले प्रदेश लोक सेवा निर्माण नभएसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न कठिन हुने प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘प्रदेश लोक सेवा निर्माण हुन अझै केही महिना लाग्छ त्यसपछि कर्मचारी पूर्ति गर्दा करिब एक वर्ष लाग्न सक्छ ।’ गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार।
