अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग १ हजार ५ सय, २ हजार, ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ घुस लिनेलाई पक्राउ गरी ठूलो प्रचार गर्छ । तर, करोड र अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई अख्तियारले केही गर्दैन भन्ने सन्देश जनमानसमा फैलिएको छ । अख्तियारको क्रियाकलापले जनमानसले अनुभूति गरेको कुरालाई प्रतिविम्वित गर्दछ ।
अख्तियारले ठूला–ठूला ठेक्कामा हुने करोड र अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरणमा तदारुकताका साथ छानविन गर्न सकेको छैन । २/४ हजार घुस लिनेले देश खोक्रो बनाउँदैनन् । तर, २/४ अर्ब नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा देश खोक्रो हुन्छ ।
यसैक्रममा वाइडबडी विमान खरिद काण्डभन्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्कामा भएको छ । हालै नेपाल टेलिकमले फोरजीको ठेक्का चाइनीज कम्पनी हुवावेलाई दिएको छ ।
टेलिकममा ५४ नम्बरका कनिष्ट डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक भएपछि उनले हुवावेलाई फोरजीको ठेक्का दिएका हुन् । फोरजीको ठेक्कामा १२ अर्ब घोटला भएको छ । एनसेलले अहिले टेलिकमले हुवावेलाई दिएको फोरजीको ठेक्का ६ अर्ब भन्दा कममा विस्तार गरेको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले त्यही प्रकृतिको ठेक्का १८ अर्बमा हुवावेलाई दिएको छ । एनसेलले ६ अर्बमा गराएको काम टेलिकमले १८ अर्बमा गराउन लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५४औं नम्बरका कनिष्ट अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउनासाथ टेलिकमको फोरजीको ठेक्का हुवावेलाई दिलाउने निर्णय गर्न लगाएका छन् । यसअघि पूर्व प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले १८ अर्बमा हुवावेलाई नै ठेक्का दिन खोज्दा ठूलो घोटला गर्न लागेको भनेर उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । जसका कारण फोरजी सेवा २ वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । कामिनीलाई घोटला गर्न खोजेको आरोप लगाउने सरकारले १८ अर्बमै उक्त ठेक्का हुवावेलाई दिएको छ । ६ अर्बमा हुने काम १८ अर्बमा ठेक्का दिएर १२ अर्ब ओली सरकारले घोटला गरेको पुष्टि हुन्छ । एकै प्रकृतिको काममा एउटा कम्पनीसँग ६ अर्बमा ठेक्का लिने र अर्को कम्पनीसँग १८ अर्बमा लिंदा सोझै १२ अर्ब घोटला भएको देखिन्छ । युनाइटेड पोष्टबाट।
