नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले ७ महिनासम्म गोप्य राखेको छ । मन्त्रीहरूले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।
गत वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि केही मन्त्रीहरूको आलोचना भएको थियो । उनीहरूको आर्थिक स्रोतमै प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले आफू अनभिज्ञ रहेको तथा धेरै बोल्न नसक्ने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार।
