नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निजीकरणको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारको मत बाझिएको छ । हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको परम्परागत शैलीमा सुधार ल्याई पारदर्शी र चुस्त कार्यशैलीको विमास गर्न निजीकरण गरिनुपर्ने आवाज एकातर्फ उठीरहँदा नेपाल सरकारले नेप्सेको निजीकरण नगर्ने बताएको छ । सरकारले नेप्सेलाई पूर्ण रुपमा निजीकरण गर्ने कुरालाई अस्विकार गरेको हो ।
नेप्से निजीकरणको माग धेरै वर्षअगाडिदेखि उठेपनि सरकारले आफ्नो स्वजामित्व छाड्न आलटाल गरिरहेको छ । पूर्ण रुपमा निजीकरण नगर्ने बरु नेप्सेमा रहेको आफ्नो शेयर विस्तारै कम गर्दै जाने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालका अनुसार सरकारले नेप्सेको स्टेक पूरै छाड्नभन्दा पनि केही राखेर क्रमिक रुपमा बाँकी शेयर रणनीतिक साझेदार खोज्दै विनिवेश गर्दै जाने योजना बनाएको छ ।
नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहँदा कर्पोरेट कल्चरको विकास हुन नसकेको तथा धितोपत्र बोर्डलाई नियमन गर्न समेत अप्ठेरो भइरहेको आवाज उठिरहेको छ । हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत शेयर लगानी छ भने नेपाल राष्ट्र बैँकको ३५ प्रतिशत र एनआईडीसीको ६ प्रतिशत शेयर लगानी छ । नेप्से सञ्चालक समितीमा अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैँकको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । नेप्सेको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि सरकारले नै तोक्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेप्सेको निजीकरण भएपछि नियमनमा सहजता आउने विश्वास लिइएको थियो ।
