बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिकाका प्रमुखले स्थानीय स्तरमा माइक्रो फाइनान्स विरुद्ध पत्राचार गरेपछि सुरु भएको यहाँको अबस्था साम्य भएको छैन । स्थानीय अन्य आर्थिक सरोकार राख्ने संघसंस्था र व्यक्तिहरु गाउँपालीकालाई निर्णय सच्चाउन भनेका छन् । तर गाउँपालीका सच्चिन मानेको छैन । यसै विषयमा बेंकिङ खबरका राम खत्रीले तयार पारेको रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
७ नम्बर प्रदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहँुचमा पनि निकै पछि छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि अझै ग्रामीण स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुर्याउन चुनौती देखिएको छ । जसका कारण वित्तीय साक्षरता र आर्थिक पहुँचमा प्रदेश नम्बर ७ का सर्वसाधारण पछाडी परेका छन् । ८८ स्थानीय तह रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा ५४ स्थानीय तहमा अझै बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । स्थानीय तहहरुमा वित्तीय पहुँच र साक्षरताको अभाव खड्कीरहेका बेला बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिका कार्यालयले फागुन ११ गते त्यहाँस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबारे स्थानीय तह जानकार नहुँदा बैंकलाई शाखा बन्द गर्न निर्देशन जारी गर्नेजस्ता निर्णयहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्न थालेका छन् । गौमुल गाउँपालिकाले किसान माइक्रोफाइनान्स, निर्धन उत्थान विकास बैंक र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्र समूह निर्माण गरी संकलन गरेको बचत फिर्ता गरी कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई सहकारी संस्था दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमनको अधिकार मात्रै दिए पनि क्षेत्राधिकार भन्दा माथि उठेर गाँउपालीकाले गरेको निर्णयलाई सरोकारवालाले कसरि लिएका छन् त ?
स्थानीय निकायले बैंकलाई काम नगर भन्ने अधिकार छैन
किरण पण्डित, धनगढी शाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैँक
संविधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रमा नैै हुन्छ भनेको छ । त्यहि भएर प्रादेशिक हिसाबले कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैकले नियमन गर्ने लाइसेन्स दिने भनेको केन्द्रबाटै हो । त्यसैले स्थानीय निकायले नै कुनै बैंकलाई यहाँ काम नगर भनेर भन्न सक्ने अधिकार होइन की भन्ने मेरो बुझाई हो । अर्थमन्त्रीजीले नै अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा पत्र पठाउनु भएको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ । गाउँपालीकाले यो के कति कारणले किन गरेको हो र आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर किन यस्तो गरेको भनेर हामीलाई पनि मन्त्रालयले बोधार्थ पठाएकोे छ ।
निर्णय रद्ध गर्न पत्र पठाएका छौँ
झपट बोहोरा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रदेश नम्बर ७
गाउपालीका अध्यक्षले तिन वटा लघुवित्त संस्थालाई गाँउ परिषदले निर्णय गरि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै काम गर्न नदिने र सहकारी मात्रै सञ्चालन गर्ने आसयको पत्र लेखेको पाइयो । तपाइहरुले आफ्नो काम बन्द गरि निक्षेपकर्ताबाट लिएको डिपोजिट फिर्ता गरि यहाँ कारोवार बन्द गर्न उहाँहरुले पत्र लेखेको पाइयो । त्यहि पत्रको आधारमा हामीले गाउँपालीकालाई पत्र लेखेका छौँ । हामीले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४६७ बमोजिम तपाइको निर्देशन प्रतिकुल हुन गएकोले यथाशीघ्र निर्णय रद्ध गरि बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भनेर मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ । अब उपरान्त यस्ता निर्णय नगुर्नहोला भनेर हामीले पत्र पठाएका छौँ । यदि केहि निर्णय गर्नै पर्ने भएपछि सरोकारवाला निकाय जस्तै राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, वा प्रदेशको अर्थमन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर मात्र अघि बढ्न निर्देशन दिएका छौँ ।
गाउँपालीकाले गरेको निर्णय अपरिपक्व
इन्द्र कुमार शाह
कार्यकारी प्रमुख, किसान माइक्रो फाइनान्स
गाउपालीकाले गरेको निर्णय अपरिपक्व निर्णय हो । त्यसलाई जानकारीविना त्यो विषयमा अध्ययन नगरी गरिएको हचुवाको निर्णय भन्छौँ हामी । सबैभन्दा पहिला त उहाँहरु निर्वाचित भइसके पछि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा जानकारी राख्नु पर्ने हो । त्यस्ता खालका पर्याप्त तालिमहरु पनि अहिलेसम्म उपलब्ध नगराइएको देखियो । त्यसकै फलस्वरुप यस्तो निर्णय भएको हो । हुन त हामीलाई त्यस्तो केहि असर परेको छैन । त्यहाँका स्थानीय सहकारी संस्थाहरुलाई अलि प्रोमोट गर्न सकिन्छ । तर, आफ्ना हुन् भन्ने हिसाबले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता उहाँहरुमा देखियो । यहाँ अलिकति अध्ययनको कमि पनि भए जस्तो मलाई लाग्छ ।
त्यहाँ तिनवटा माइक्रोफाइनान्स कार्यरत छन् । किसान माइक्रोफाइनान्स, डिप्रोक्स अनि निर्धन । तिनवटा माइक्रोफाइनान्सलाई एक महिनाभित्र आफ्नो जनताको डिपोजिट फिर्ता गरेर कारोबार बन्द गर्ने भन्ने निर्णयसहितको पत्र उहाँले पठाउनुभयो । त्यहाँनिर उहाँले यो पनि ख्याल गर्नुभएन कि डिपोजिटको तुलनामा सयौँ गुणा बढी लगानी छ भन्ने । यदि बन्दै नै गर्ने हो भने हामीले निक्षेप सय रुपैयाँ जम्मा गरेर एक लाखसम्मको लगानी गरेका हुन्छौँ । डिपोजिट फिर्ता गर्छौँ ठिकै छ, हाम्रो कर्जा पनि त छ नि त्यहाँ । त्यो कर्जा चुक्ता गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख नै गरिएको छैन । यो निर्णय कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो । यो नितान्त नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । त्यो उहाँले अलिकति अध्ययन नगरेरै निर्णय गरेको जस्तो लाग्यो ।
हाम्रो स्थानीय तहमा हामीलाई जे लाग्यो त्यहि गर्छौँ
हरी बहादुर रोकाया
अध्यक्ष, गौमुल गाँउपालीका
गाउँपालीकामा सञ्चालन भएका तिन वटा लघुवित्त संस्थाले जनतालाई ठग्ने काम गरेको गुनासो आएपछि हामिले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हौँ । जनताहरुकै पक्षहरुमा गाउपालीकाले बोलेको हो । उहाँहरुलाई चर्को व्याज लिने, यहाँबाट पैसा जम्मा गरेर बजार क्षेत्रमा गएर बैंकखोल्न काम नगर्नुस् भनेका छौँ । यहाँको जनताले सेवा सुविधा नपाउने हो भने यो गतिविधी छोड्दिनुस् यो भन्दा राम्रो त सहकारी नै हुन्छ भनेर हामिले भनेको हौँ । हामीले लघुवित्त संस्था बन्द नै गर्छौँ । हामी प्रतिकुल राष्ट्र बैंकले पनि निर्णय गर्न मिल्दैन, राष्ट्र भनेको पनि हाम्रै हो । प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग सरोकार राख्ने भएकाले जनताका जन–जिविकाका सवालमा हामीले कुरा बोल्न मिल्छ, त्यसैले हामी जनप्रतिनिधी भएको हौँ ।
अरु गाँउपालीका, अरु क्षेत्रमा चल्छन् कि चल्दैनन् त्यो सरोकारको विषय भएन हामीलाई । हाम्रो स्थानीय तहमा हामीलाई जे लाग्यो त्यहि गर्छौँ । हाम्रो जनताले बाख्रा बेचे पनि तिनलाई (लघुवित्त) पैसा जम्मा गरिदिनु पर्ने, भेडा बेचे पनि समस्या, जरिबुटि बेचे पनि पैसा सरासर त्यहि जान्छ । तर गाउँका जनतालाई कुनै पनि प्रकारको बेनिफिट छैन । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सहरुलाई जनताकहाँ जाउ भनेको छ, एउटा नीति बनाएको छ । यो पैसा लिएर जनतालाई सेवा देउ है भनेको छ । तर यीनीहरुले सेवा दिएका छैनन् । खाबी ब्रह्मलुट गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । घुमाउरो ढङ्गले २४ प्रतिशत सम्म चक्रवर्तिय व्याज लिएका छन् । मन मिल्ने व्यापारीहरुलाई रुपैयाँ बाँड्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुको यो व्यवसाय हो । हामीले के प्राथामिकतामा राखेका छौँ भने अहिले जनताहरुले संकलन गरेको वित्त आफ्नो स्वामित्वमा आफैँले परिचालन गर्ने गरि प्रत्यक वडामा सहकारीहरु गठन गरिदिने, जे पनि गतिविधिहरु सहकारी मार्फत मात्र गर्ने गर्नुपर्दछ । त्यहाँ जनताको आफ्नै सहकारी भए, आफैँ पनि जिम्मेवार हुन्छन् । आफ्नो पुजी आँफै परिचालन गरेर लघु व्यवसायदेखि लिएर ठुला व्यवसाय त्यहिँबाट गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । हामी त्यसरी नै परिचालन गर्छौँ ।
