लघुवित्त कर्जाको व्याज पुनरावलोकन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले तीन महिनामा एकपटक व्याज पुनरावलोकन गर्न गरेको व्यवस्था कार्यानवयनमा ल्याउन निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मुलुकमा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न वर्गका जनतालाई लक्षित गरी परिचालनबाट बढी व्याज लिने गरेको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न वैशाख ७ गते मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा वैठक बसेको थियो । वैठकमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा सरल, सहज, सुलभ र न्यून दरमा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने ठोस योजनाहरु १५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितीले बुधबार सरकारका मुख्यसचिव सुवेदीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैँकको लगानी भएको क्षेत्रमा वार्षिक अधिकतम १० प्रतिशत व्याज लिई ऋण प्रवाह गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले अन्य प्रकारको सेवा शुल्क नलिने, लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने निकायको नियमित अनुगमन गर्ने र लघुवित्त संस्थाले गरेको योगदानको आधारमा वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने व्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
