नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदरबारे जारी गरेको परिपत्रमा बैंकहरुले आफूखुसी व्याजदर बढाउन नपाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ व्याजदरबारे राष्ट्र बैंकले गरेको विद्यमान व्यवस्था बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
- ऋणीको सहमति नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी व्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन् । यद्यपि, ऋणीले कर्जाको सावाँ तथा ब्याज समयमै नतिरेको, धितो सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको लगायत कर्जाका अन्य सर्त पालना नगरेको अवस्थामा भने बैंकले ब्याजबारे आफूखुशी निर्णय गर्न पाउनेछन् ।
- त्यस्तै, बोलकबोल (बिडिङ) को आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याज दरको व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट पारिएको छ । कल डिपोजिटको ब्याज दर साधारण बचत खाता (न्यूनतम ब्याज दर बराबर) जति नै हुने ब्यवस्था गरिएको छ । अन्य निक्षेपको हकमा भने प्रकाशितभन्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दु बढिसम्म ब्याज दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
- त्यस्तै, ग्राहकले चाहेको समयमा जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दति खातामा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- ब्याजको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको छ । जसअनुसार, अब कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भएको छ ।
- ऋणको ब्याज दर निर्धारण पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिने कर्जाको ब्याज दरसमेत आधार दरलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने भएको छ । आधार दरमा प्रिमियम दर थपेर ब्याज दर निर्धारण हुने व्यवस्था छ तर कति प्रिमियम थपिएको हो, त्योबारे स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।
- बैैंकहरूले आधार दरमा जतिले परिवर्तन हुन्छ सोही बराबरले मात्र कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर समायोजन गर्दा अबदेखि त्रैमासिक रूपमा गर्नुपर्ने छ । तर, ग्राहकसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा खुलाई अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपले ब्याजदर समायोजन गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन ।
- बैंकले कर्जाको प्रकार र भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर तय गर्न पाउनेछन् । ऋण दिँदा आधार दरमा थप हुने प्रिमियम दरका बारेमा निर्णय गरी त्यो दर ऋणलाई अफ लेटरमा स्पष्ट खुलाइ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रिमियम दर जुन बेला ऋण दिइएको हो त्यो बेला कायम दरलाई नै पछिसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ ।
- ऋणीले लिने थप कर्जा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने नयाँ कर्जाको हकमा नयाँ प्रकाशित प्रिमियम दर लागू हुने छ । प्रिमियम उल्लेख नभएको पुरानो कर्जाको हकमा भने अफर लेटरमा तोकिएको ब्याज दर र कर्जा प्रवाह गर्दा कायम रकेको आधार दर बीचको अन्तर नै प्रिमियम दर हुने छ । ऋणीसँग बैंकहरुले प्रिमियम दर कायम गर्न छुट्टै सम्झौता गर्न पनि सक्ने छन् ।
