रुपा कोइराला । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि गठन गरिएको बैंकिङ प्रवद्र्धन समिति निष्कृय भएको छ । सबै जनतामाझ वित्तीय सचेतना फैलाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०२५ सालमा बैंकिङ प्रवद्र्धन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति राष्ट्र बैंकको अधीनमा रहुञ्जेल थुप्रै सचतेनामूलक कार्यक्रमहरु हुने गरेका थिए । विभिन्न कलाकारहरुको स्वरमा बैंकको महत्वबारे सचेतनामूलक गीत नै बनाएर रेडियो नेपालबाट प्रशारण समेत गर्ने गरिएको थियो । पछि, बैंकहरुको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको स्थापना भयो । वि.सं. २०६६ साल साउन १ गते राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिको जिम्मा एसोसिएसनलाई दियो । यद्यपि, एसोसिएसनको नेतृत्वमा उक्त समितिले खासै उत्साहजनक काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
मुलुकमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था
वित्तीय चेतना विस्तारकै लागि छुट्टै समिति गठन गरिएको झन्डै ५० वर्षपछि पनि जम्मा १८ प्रतिशत जनता मात्रै वित्तीय रुपमा साक्षर हुन सकेको तथ्यांक छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालका ३४ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बैंकिङ पहुँचभित्र छ । राजनीतिक पार्टीहरुले आमसभा गरेर राजनीतिक मुद्धामा प्रशिक्षण दिएका कारण मुलुकमा राजनीतिक चेतना बढीहरेको छ । बैंकिङ चेतनाको पनि यसरी नै प्रचारप्रसार गरिनु जरुरी छ, जुन जिम्मेवारी बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिको हो । समितिमार्फत बैंकर्स संघले ‘मास लेभल’का सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु अघि सार्न नसकेका कारण नै वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिको कुरामा नेपाल पछि परेको देखिएको छ ।
बैंकिङ प्रवद्र्धन समिति गठनको उद्देश्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमा नै बैंकिङ प्रवद्र्धन समिति गठनको उद्देश्यबारे प्रष्ट पारिएको छ । निर्देशनमा ‘वित्तीय सचेतना फैलाई बैंकिङ बानीको विकास गराउने’ उद्देश्य परिपूर्तिका लागि समिति गठन गरिएको भनिएको छ । यद्यपि, समितिको काम भित्तामै मात्र सिमित भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि छुट्याइएको बजेट होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर वा १।२ वटा तालिम र सेमिनार गरेर सकिने गरेको छ । यसले बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिको ‘फेलियर’लाई प्रष्ट पारेको छ । समितिको उद्देश्यअनुरुप, हाल मुलुकभर वित्तीय चेतना अभिवृद्धिका ठूल्ठूला कार्यक्रमहरु गरिएको हुनुपथ्र्यो ।
वित्तीय चेतना नभए बैंकिङ पहुँच अर्थहीन
अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्ने भएको छ । यद्यपि, बैंकिङ चेतना नभएसम्म, बैंकमा पैसा राख्नुको महत्व सर्वसाधारणले नबुझेसम्म, बैंकबाट कर्जा लिएर उद्यम गर्न नजानेसम्म बैंकिङ पहुँच विस्तारको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसैले, अब सबै स्थानीय तहमा नै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु पुर्याउन समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर वित्तीय साक्षरताक कार्यक्रम लैजाने जिम्मेवारी बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिको काँधमा छ । बैंकहरुले आम जनतामाझ नै गएर वित्तीय चेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न सक्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् अनुसन्धान विभागका प्रमुख नर बहादुर थापाले हालै मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिको आलोचना नै गरेका थिए । बैंकर्स संघले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । अब पनि समिति निष्कृय रहे राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी अधिकार खोस्न सक्ने थापाले बताए । ‘हिजो राष्ट्र बैंकले आफैँ गर्ने गरेका कार्यहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तालिम नै दिएर हस्तान्तरण गरिएको छ’, उनले भने, ‘बैंकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले उक्त अधिकार खोस्न सक्छ ।’
